SHIKSHA MITRA CASE IN ALLAHABAD HIGH COURT TOMORROW 5TH JAN 2015
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It was heard that in Previous Hearing NCTE Gives big trouble to Shiksha Mitra , And says TET Pass is Mandatory to Become Teacher.
यू पी में लगभग 3 लाख से ज्यादा पद प्राइमरी शिक्षकों के खाली पड़े हैं ,
और एन सी टी ई नियमानुसार शिक्षक बनने के लिए टी ई टी पास होना जरूरी है ।
वहीँ दुसरी तरफ लगभग 3 लाख से ज्यादा बी एड , बी टी सी पास अभ्यर्थी टी ई टी परीक्षा पास कर चुके हैं , वहीँ शिक्षा मित्र गिने चुने ही टी ई टी परीक्षा पास कर पाये हैं ।
लेकिन शिक्षा मित्रों का कहना है की वह पहले से कार्यरत हैं , और उन्हें टी ई टी से छूट मिलनी चाहिए
उनकी शर्तों के आधा पर नियुक्ति तो हो गयी , लेकिन इलाहबाद हाई कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है
और मामला बहुत पेचीदा है ।
आर टी ई नियमानुसार टी ई टी से छूट किसी राज्य को कुछ शर्तों पर ही मिल सकती है , जिसमें अगर राज्य के अंदर टी ई टी पास अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में मौजूद न हों या फिर प्रशिक्षण संस्थान की कमी हो इत्यादि ।
यू पी में 3 लाख टी ई टी पास अभ्यर्थी पहले से मौजूद हों , ऐसे में टी ई टी से छूट एक बड़ी मुश्किल है ।
कुछ और भी समस्याएं हैं जैसे की शिक्षा मित्रों की भर्ती के समय आरक्षण के नियमो का पालन नहीं हुआ , उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण नौकरी के साथ हुआ इत्यादि
अब देखते हैं की कल क्या होता है
See Previous Hearing details :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Court No. - 4
Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014
Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Now Misb)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Hon'ble Brijesh Kumar Srivastava-II,J.
On 17.11.2014, the Bench presided over by Hon'ble Chief Justice has proceeded to pass an order mentioning therein for extension of three weeks' time to file counter affidavit and it was also mentioned that counter affidavit, if any, shall be filed on or before next date of hearing.
On the matter being taken up today, neither there is any counter affidavit on behalf of union of India nor on behalf of State, however, National Council for Teacher Education has proceeded to file counter affidavit.� Same is accepted and taken on record.
Consequently, as a last opportunity three weeks' and no more time is allowed to State as well as Union of India to file counter affidavit as already directed by this Court vide order dated 17.11.2014.� List on 05.01.2015.� Absorption of Shiksha Mitras shall abide by final order passed by this Court.
Order Date :- 8.12.2014
mks
Facebook Mein Charcha :->
VASTAV MEIN SHIKSHA MITRON KEE TARH UPTET+BED VAALON KA SANGHTHAN HONA CHAHIYE
Shalabh Tiwari >>
लो टेट मेरिट के नेता बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन टेट पास बीएड डिग्रीधारकों के हित में जो असली काम किया जाना चाहिए उसके बारे में सोचते तक नहीं हैं ..... 5 तारीख को लखनऊ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अरशद नामक किसी अनजान व्यक्ति की याचिका पर शिक्षा मित्रों का मामला सुना जाना है जिसमे ncte ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है जबकि न्यायमूर्ति वी के शुक्ला द्वारा आखिरी मौका दिए जाने के बावजूद ना तो केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है और ना ही प्रदेश सरकार ने ,,,,, होना तो यह चाहिए था कि इस केस में किस btc वाले की ओर से IA डालकर कोई अच्छा सा वकील खड़ा किया जाता क्योंकि अरशद की याचिका सरकार ने नहीं कराई इसकी कोई गारंटी नहीं है ,,,, अपने ही आदमी से अपने विरुद्ध याचिका कराकर अपना हित सिद्ध कर लेना बहुत पुरानी परंपरा है .... उधर इलाहाबाद में तो खरे साहब की सरकार से सेटिंग हो चुकी है जिसका लाभ उठाकर सरकार ने शिक्षा मित्रों को conditional सहायक अध्यापक तो बना ही दिया है ,,, यदि कोई कहता है कि सेटिंग नहीं है तो वो मुझे बताये कि क्या खरे साहब इस छोटी सी बात को नहीं जानते थे कि किसी क़ानून को अल्ट्रा वायरस कराने की याचिका डिवीजन बेंच में सुनी जाती है ,,, जाहिर है खरे साहब अपने क्लाइंट्स को हमेशा की तरह उल्लू बना रहे थे जिससे सही बहस गलत कोर्ट में होती रहे और सरकार अपने प्रिय शिक्षा मित्रों को समायोजित करके कोर्ट के सामने मानवीय आधार पर रिलीफ देते हुए sm को निश्चित समयावधि में टेट पास कराने का आदेश करा ले .... सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रिक्त पदों की बात की तो है लेकिन जिनका 72825 में नहीं हो रहा उन्हें जॉब लेने के लिए अपने हिस्से के पदों को खाली करवाना होगा .....
लो टेट मेरिट वालों की बेवकूफी और काहिली का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उन्होंने शिक्षा मित्रों को रोकने की जिम्मेदारी दी शिव कुमार पाठक 126 नंबर ,अवनीश यादव 123 obc और निरहुआ 119 obc ..... नतीजा आपने देख ही लिया होगा ......my dear friends ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है जो आप उन लोगों पर भरोसा कर लेते हो जिनके हित और आपके हित एक समान ना हों ..... ये जो फेसबुक पर नकली लडाइयां आप देखते हो वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं जिससे आप एक को हटाकर दूसरे को ले भी आओ तो वो भी पहले से ही बिका हुआ हो ....
अभी भी मौका है ,,,, इलाहाबाद के संजीव मिश्रा और कानपुर के कमलेश पाठक के 113 नंबर हैं तथा ये दोनों लोग टेट मोर्चे के निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं ,, इन दोनों को चाहिए कि sm को रोकने के लिए आगे आयें और लखनऊ हाईकोर्ट में IA डालने का प्रबंध करें ..इस IA का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हाईकोर्ट से मनमाफिक आदेश ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में आसानी से अपील की जा सकेगी 105 gen/97 रिजर्व के आदेश का यह मतलब नहीं है कि बिना कुछ किये धरे ही जॉब मिल जायेगी ,,,,आपको ना सिर्फ लड़ना होगा बल्कि सही जगह और सही तरीके से लड़ना होगा ,,,,
जो लोग सुप्रीम कोर्ट में IA या PIL की बात कर रहे हैं उन्हें बता दीजिये कि सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को दिए आदेश से बेहतर आदेश नहीं दे पायेगा ,,,,साथ ही यह भी बता देना वो आदेश किसी वकील ने नहीं कराया है ,,, यदि सहायक अध्यापक बन चुके शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षामित्र ना बना पाना तो सहायक अध्यापक बनने का सपना देखना भी छोड़ देना ,,,,
मोर्चे के पैरवीकार बिक चुके हैं इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जिस अभिषेक श्रीवास्तव को दलाली करने के लिए दिल्ली ले जाया जाता है वही शिक्षामित्रों की ओर से लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह खड़े होते हैं ....
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यू पी में लगभग 3 लाख से ज्यादा पद प्राइमरी शिक्षकों के खाली पड़े हैं ,
और एन सी टी ई नियमानुसार शिक्षक बनने के लिए टी ई टी पास होना जरूरी है ।
वहीँ दुसरी तरफ लगभग 3 लाख से ज्यादा बी एड , बी टी सी पास अभ्यर्थी टी ई टी परीक्षा पास कर चुके हैं , वहीँ शिक्षा मित्र गिने चुने ही टी ई टी परीक्षा पास कर पाये हैं ।
लेकिन शिक्षा मित्रों का कहना है की वह पहले से कार्यरत हैं , और उन्हें टी ई टी से छूट मिलनी चाहिए
उनकी शर्तों के आधा पर नियुक्ति तो हो गयी , लेकिन इलाहबाद हाई कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है
और मामला बहुत पेचीदा है ।
आर टी ई नियमानुसार टी ई टी से छूट किसी राज्य को कुछ शर्तों पर ही मिल सकती है , जिसमें अगर राज्य के अंदर टी ई टी पास अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में मौजूद न हों या फिर प्रशिक्षण संस्थान की कमी हो इत्यादि ।
यू पी में 3 लाख टी ई टी पास अभ्यर्थी पहले से मौजूद हों , ऐसे में टी ई टी से छूट एक बड़ी मुश्किल है ।
कुछ और भी समस्याएं हैं जैसे की शिक्षा मित्रों की भर्ती के समय आरक्षण के नियमो का पालन नहीं हुआ , उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण नौकरी के साथ हुआ इत्यादि
अब देखते हैं की कल क्या होता है
See Previous Hearing details :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Court No. - 4
Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014
Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Now Misb)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Hon'ble Brijesh Kumar Srivastava-II,J.
On 17.11.2014, the Bench presided over by Hon'ble Chief Justice has proceeded to pass an order mentioning therein for extension of three weeks' time to file counter affidavit and it was also mentioned that counter affidavit, if any, shall be filed on or before next date of hearing.
On the matter being taken up today, neither there is any counter affidavit on behalf of union of India nor on behalf of State, however, National Council for Teacher Education has proceeded to file counter affidavit.� Same is accepted and taken on record.
Consequently, as a last opportunity three weeks' and no more time is allowed to State as well as Union of India to file counter affidavit as already directed by this Court vide order dated 17.11.2014.� List on 05.01.2015.� Absorption of Shiksha Mitras shall abide by final order passed by this Court.
Order Date :- 8.12.2014
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VASTAV MEIN SHIKSHA MITRON KEE TARH UPTET+BED VAALON KA SANGHTHAN HONA CHAHIYE
Shalabh Tiwari >>
लो टेट मेरिट के नेता बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन टेट पास बीएड डिग्रीधारकों के हित में जो असली काम किया जाना चाहिए उसके बारे में सोचते तक नहीं हैं ..... 5 तारीख को लखनऊ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अरशद नामक किसी अनजान व्यक्ति की याचिका पर शिक्षा मित्रों का मामला सुना जाना है जिसमे ncte ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है जबकि न्यायमूर्ति वी के शुक्ला द्वारा आखिरी मौका दिए जाने के बावजूद ना तो केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है और ना ही प्रदेश सरकार ने ,,,,, होना तो यह चाहिए था कि इस केस में किस btc वाले की ओर से IA डालकर कोई अच्छा सा वकील खड़ा किया जाता क्योंकि अरशद की याचिका सरकार ने नहीं कराई इसकी कोई गारंटी नहीं है ,,,, अपने ही आदमी से अपने विरुद्ध याचिका कराकर अपना हित सिद्ध कर लेना बहुत पुरानी परंपरा है .... उधर इलाहाबाद में तो खरे साहब की सरकार से सेटिंग हो चुकी है जिसका लाभ उठाकर सरकार ने शिक्षा मित्रों को conditional सहायक अध्यापक तो बना ही दिया है ,,, यदि कोई कहता है कि सेटिंग नहीं है तो वो मुझे बताये कि क्या खरे साहब इस छोटी सी बात को नहीं जानते थे कि किसी क़ानून को अल्ट्रा वायरस कराने की याचिका डिवीजन बेंच में सुनी जाती है ,,, जाहिर है खरे साहब अपने क्लाइंट्स को हमेशा की तरह उल्लू बना रहे थे जिससे सही बहस गलत कोर्ट में होती रहे और सरकार अपने प्रिय शिक्षा मित्रों को समायोजित करके कोर्ट के सामने मानवीय आधार पर रिलीफ देते हुए sm को निश्चित समयावधि में टेट पास कराने का आदेश करा ले .... सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रिक्त पदों की बात की तो है लेकिन जिनका 72825 में नहीं हो रहा उन्हें जॉब लेने के लिए अपने हिस्से के पदों को खाली करवाना होगा .....
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