Wednesday, July 24, 2013

UPTET : Petitioner Claimed 82/150 in CTET is Passed But 82/150 in UPTET is Failed, Court suggest Petitioner can approach to NCTE

UPTET : Petitioner Claimed 82/150 in CTET is Passed But 82/150 in UPTET is Failed, Court suggest Petitioner can approach to NCTE

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?A.F.R.
Court No. - 30
Case :- WRIT - A No. - 30875 of 2013

Petitioner :- Jaswant Saini And 3 Ors.
Respondent :- Basic Shiksha Adhikari And 5 Ors.
Counsel for Petitioner :- J.S.Pandey,V.Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi, J.
Heard learned counsel for the petitioner, Sri Chaubey for the respondent No.1 and Sri Awadhesh Kumar for the respondent No.2.
The petitioners have all qualified the Central Teacher Eligibility Test conducted by the Central Board of Secondary Education. They belong to the Other Backward Caste Category. They have obtained 82 marks out of 150. Consequently, the percentage of their marks works out to be 54.67
According to the guidelines framed by the National Council for Teacher Education on 11.2.2011 read with the clarification issued on 1.4.2011, a candidate appearing in the test will be treated to have passed the test provided he scores 60% or more marks in the test. This percentage is reduced by 5% in relation to the reserved category candidates.
The purpose of providing these minimum marks have been indicated in clause 9 of the Notification dated 11.2.2011. It provides that even in the recruitment process weightage has to be given to the TET scores.
The petitioners contend that they have been declared to have passed the CTET with only 82 marks and, therefore, according to the U.P. Basic Education Teachers Service Rules, 1981, they should be treated to be eligible as they possess the essential qualification of Teacher Eligibility Test.
However, the forms for applying to the post of Assistant Teacher which have to be uploaded on online basis, for which the last date is today, the minimum marks required for the reserved category candidate is indicated as 83 out of 150 which is 55.43%.
Sri V. Singh, learned counsel for the petitioner, contends that if the petitioners have been declared to have qualified the Teacher Eligibility Test conducted by the Central Board of Secondary Education, then such eligibility should also be included in respect of such candidates, who have obtained 82 marks out of 150. He submits that there can be no discrimination, as the percentage of the petitioner which is 54.67% should be read as 55%.
He contends that no candidate can obtain any fraction of marks because every question has one mark allotted in the answer-book. Consequently, if a candidate gets 82.6 marks, then only he will be able to score 55% and, therefore, on account of this anomaly existing, the Central Board of Secondary Education took a decision to treat such candidates to have qualified, who have obtained 82 marks. The reasons appears to be that no candidate can get half a mark or any fraction as on evaluation one gets full one marks or none. Thus, the CBSE which is the examining body has treated 82/150 = 54.67% as the pass percentage to qualify in the examination. Sri Singh, therefore, submits that the same criteria should be adopted by the State of U.P. while offering appointment to Assistant Teachers under the 1981 Rules.
Having considered the aforesaid submissions raised, primarily this is an issue of policy which has to be decided by the National Council for Teacher Education and it does not fall within the authority of the Central Board of Secondary Education to give any such decision in relation to calculation.
The reason is very simple inasmuch the National Council for Teacher Education is the Academic Authority defined and entitled to lay down the norms of minimum qualifications as per Section 23 of the the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. The power, therefore, vests in the Academic Authority and not in the Central Board of Secondary Education.
There is nothing on record to indicate that the National Council for Teacher Education has considered this anomaly to be read in favour of the petitioners. In such a situation, the petitioners ought to have approached the National Council for Teacher Education for the redressal of their grievances.
I am not inclined to issue any mandamus as prayed for in view of the fact that the existing norms clearly require the possession of 55% or more marks in relation to the reserved category candidates. The score of 82 out of 150 does not amount to 55% or more and the principles of rounding off will not be available in view of the fact that the prescription in clause 9 of the guidelines dated 11.2.2011 clearly recites, the minimum percentage or more as the score, which has to be obtained by a candidate. In such circumstances, less than 55% is not contemplated therein. 
Accordingly, the writ petition is consigned to records with liberty to the petitioners to approach the National Council for Teacher Education for any such clarification. 
Order Date :- 29.5.2013 
Irshad


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2613741

UPTET : Petitioner (a teacher of Junior High School) Salary Stopped due to not possessing TET Qualification

UPTET : Petitioner (a teacher of Junior High School) Salary Stopped due to not possessing TET Qualification

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 13805 of 2013 

Petitioner :- Smt.Mamta Nigam And Ors. 
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors. 
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.K.Rai,O.P.Lohia 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 
Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel for the petitioners. 
The petitioners are teachers of a Girls Junior High School which is aided but privately managed. 
All the petitioners claim to have been appointed in the institution as Assistant Teachers on 16th of August, 2011. 
The dispute with regard to their payment of salary was directed to be considered and now the impugned order has been passed in which an additional ground has been given for not accepting the claim of the petitioners as they do not possess the qualification of having passed the Teacher Eligibility Test. 

The impugned order at the same time does not annul the appointments but also does not extend the benefit of payment of salary to the petitioners. 
Sri Khare submits that so far as the petitioners are concerned they have been appointed prior to the amendment in the rules of appointment introducing the qualification of the Teacher Eligibility Test and as such the petitioners cannot be compelled to possess the said qualification for the purpose of their continuance. He submits that the State Government itself was not sure of the date of the enforcement of the Notification dated 23.8.2010 issued by the National Council for Teacher Education, the Academic Authority that has enforced the said Notification under the Right to Compulsory Education Act, 2009. He therefore submits that all such appointments after 23.8.2010 and before the amendment of the rules should be treated to be valid. 
The question is as to whether any candidate could have been appointed without having passed the Teacher Eligibility Test after the Notification dated 23.8.2010. 
Sri Khare has relied on the division bench judgment in the case of Prabhakar Singh & others Vs. State of U.P. & others reported in 2013 (1) ADJ Pg. 651. 
The said judgment raising the same legal issue had been cited before this court and keeping in view the reservations about the correctness of the said judgment a request has been made to Hon'ble the Chief Justice for constituting a larger bench vide order dated 8.3.2013 in writ petition no. 12908 of 2013 Shiv Kumar Sharma Vs. State of U.P. 
In the aforesaid circumstances, it would be appropriate that this matter is heard after the reference is answered as indicated above. 
In the meantime, it is open to the respondents to file a counter affidavit within one month. 
Order Date :- 12.3.2013 
Sahu 

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2435986

UPTET / Allahabad Highcourt : Petitioner seeking Appointment on the ground that TET has been not conducted for past two year, Petition Dismissed. TET mandatory to Become Teacher


UPTET / Allahabad Highcourt : Petitioner seeking Appointment on the ground that TET has been not conducted for past two year, Petition Dismissed. TET mandatory to Become Teacher

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 32255 of 2013

Petitioner :- Manish Kumar And 16 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 4 Ors.
Counsel for Petitioner :- K.D.Awasthi,G.S.Sen
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ram Chandra Singh

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Heard learned counsel for the petitioners.
The petitioners are seeking appointment as Assistant Teachers without having passed the Teachers Eligibility Test (TET). The reason given is that TET has not been held for the past two years.
This cannot be a ground to forgo the essential qualification as laid down by a Full Bench of this Court in the Case of Shiv Kumar Sharma Vs. State of U.P. and Others, decided on 31.05.2013.
The writ petition lacks merit and is accordingly dismissed.
Order Date :- 1.7.2013
A. Verma


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2646009

BTC 2013 Apply Online Application Form




Kindly check website - http://upbasiceduboard.gov.in for more details.

UP Vilage Development Officer Recruitment Apply Online : वीडीओ भर्ती ः ऑनलाइन करने होंगे आवेदन



UP Vilage Development Officer Recruitment : वीडीओ भर्ती ः ऑनलाइन करने होंगे आवेदन
ग्राम्य विकास आयुक्त को विज्ञापन प्रकाशित कराने के निर्देश, तीन महीने तक आवेदन का मिलेगा मौका
खास बातें - कुल पद 2699 

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के 2699 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। ग्राम्य विकास आयुक्त की ओर से जल्दी ही विज्ञापन प्रकाशित कराए जाएंगे। ‘अमर उजाला’ ने भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 4 जुलाई के अंक में ही खुलासा कर दिया था।
ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविंद सिंह गोप ने यहां बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचालित योजनाओं का समुचित लाभ गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। रिक्त पदों पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान और कृषि के साथ डोएक सोसाइटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र होगा। सीसीसी से उच्च स्तर की योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तीन माह होगी। इस बीच इच्छुक आवेदक सीसीसी प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे।
आवेदक केवल एक ही जिले से आवेदन कर पाएंगे लेकिन उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि तक जिले में परिवर्तन कराने का हक रहेगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के दो महीने बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट सक्रिय की जाएगी।
गोप ने बताया कि ऑनलाइन आवेदनपत्रों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसे आवेदकों और जनसामान्य के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरिट लिस्ट प्रकाशित भी कराई जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आपत्ति के लिए एक सप्ताह का मौका दिया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आयुक्त ग्राम्य विकास के रविंद्र नायक ने बताया कि जल्द ही भर्ती कैलेंडर तैयार कर विज्ञापन प्रकाशित कराए जाएंगे।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala

UPTET 2011 News

UPTET 2011 News


संजय मोहन की पत्नी ने लगाए साजिश के आरोप

तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक की पत्नी ने मुख्यमंत्री से की न्यायिक जांच की मांग

लखनऊ (डीएनएन)। टीईटी परीक्षा-2011 परिणाम में धांधली के आरोप में जेल गए (अब जमानत पर रिहा) माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन निदेशक संजय मोहन की पत्नी सरोज मोहन ने अपने पति को फर्जी तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कानपुर देहात स्थित थाना अकबरपुर के पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी ने यह सब कुछ विभागीय अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर किया था। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

अपने 61 पेज के दस्तावेजों में श्रीमती सरोज ने घटना से जुड़ी तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री को भेजी हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी की विभागीय अधिकारियों के साथ एक लंबी डील हुई थी। इस साजिश के तहत श्री त्रिपाठी मेरे पति (संजय मोहन) को 7 फरवरी 2012 को उस समय अपने साथ ले गए थे जब वह मुख्य सचिव की बैठक के बाद अपने सरकारी आवास (निशातगंज) पर भोजन करने आए थे। श्रीमती सरोज मोहन ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि मेरे पति को गिरफ्तारी के समय अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया




News Source : Daily News Activist
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Many TET candidates also facing problem from a long time and they say -

What is the fault of HONEST candidates, Who obtained marks with their HARD WORK, and did everything according to Niyamavali / Sashnadesh to obtain Good Marks for their JOB.

Tuesday, July 23, 2013

UPTET: शिक्षक भर्ती मुकदमे की अगली तारिख 31 जुलाई



UPTET: शिक्षक भर्ती मुकदमे की अगली तारिख 31 जुलाई

As per source new date is 31st July 2013, Status from Allahabad HC will also share to you , when it is updated.

इलाहाबाद: 72825 प्राथमिक शिक्षको की भर्ती में रोक जारी रहेगी, अगली सुनवाई 31 जुलाई होगी | 
आज अदालत में सुनवाई नहीं हो पायी, अदालत में फ्रेश केस की संख्या ज्यादा थी|


As per info by members on FB, In court room no. 3  A.C is also not working.


Monday, July 22, 2013

UPPSC: आरक्षण की नई नीति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक


UPPSC: आरक्षण की नई नीति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

छात्र नई आरक्षण नीति का विरोध कर रहे हैं।


3 Tier Reservation is the Main Issue -
1. Prelim Exam (Reserved cat candidate taken some seats of GEN candidates) on 1st Level
2. Main Exam (Reserved cat candidate taken some seats of GEN candidates) on 2nd Level
3. Interview Level (Reserved cat candidate taken some seats of GEN candidates) on 3rd Level


See News :
इलाहाबाद।। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रिजर्वेशन के नए नियम के तहत इंटरव्यू पर हाई कोर्ट ने तब तक रोक लगा दी है, जब तक वह इसको लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देती है। हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन के नए नियम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर पिछले सप्ताह प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। इस बीच, शहर में उपद्रव की आशंका को देखते हुए धारा-144 लागू है और सभी स्कूल कॉलेजों को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है।

नई आरक्षण नीति के तहत अब यूपी पीसीएस की परीक्षा में तीनों स्तर पर आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण के कानून के मुताबिक सिर्फ 50 फीसदी सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि आरक्षण के दायरे में आने वाले छात्रों के नंबर अगर अधिक होते हैं तो उन्हें जनरल कैटिगरी के जरिए अपॉइंट किया जाएगा।

सुधीर कुमार सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। इस दिन शहर में छात्रों ने नई आरक्षण नीति के विरोध में जबरदस्त तोड़−फोड़, पथराव और आगजनी की थी। इसमें करीब 100 गाड़ियां जला दी गई थीं।


याचिका में यूपीपीएससी की ओर से परीक्षा के हर स्तर पर आरक्षण की नई नीति लागू करने के निर्णय को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल करने वालों छात्रों का कहना था कि ओबीसी आरक्षण के आड़ में एक जाति विशेष को यूपीपीएससी की ओर से नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए रिजर्वेशन की नई पालिसी बनाई गई है। रिजर्वेशन के नए नियम से ओबीसी में शामिल अन्य जातियों और जनरल कैटिगरी के प्रतियोगियों की मेधा का हनन हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि 1994 से प्रदेश में लागू आरक्षण नियमावली के तहत अंतिम स्तर पर आरक्षण देना था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के हर स्तर पर इस बार आरक्षण का नियम लागू कर दिया है।

प्रदेश के अडिशनल ऐडवोकेट जनरल सीबी यादव ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि सन् 1994 के आरक्षण नियमावली के तहत ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा ले रही हैं। जस्टिस एलके महापात्राऔर जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंटरव्यू पर तब तक रोक लगाए रखने का निर्देश दिया है, जब तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता है।

उपद्रव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को लोक सेवा आयोग पहुंचने वाले सभी रास्तों पर सख्त पहरा बैठा दिया है। आरक्षण विरोधी आंदोलन से निपटने के लिए शहर में 3 हजार से ज्यादा पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर को सात जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा दो रिजर्व जोन और चार रिजर्व सेक्टर के साथ 50 पुलिस सेक्टर भी बनाए गए है। 10 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है और दो मोबाइल टीमों को रिजर्व रखा गया है। बवाल की स्थिति में उपद्रवियों को चिह्नित करने के लिए 30 विडियोग्राफर और फोटोग्राफर रखे गए हैं।



News Sabhaar : नवभारत टाइम्स (22.7.13)
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Candidate Should Wait For Judgement And If Needed Then Make A Peaceful Protest within Law of Land  / India and Put-up their issues to Appropriate Authority.



Below News is of Jagran News Paper -   

आरक्षण पर स्टे के बाद इलाहाबाद में बवाल

इलाहाबाद [जासं]। उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा नए आरक्षण प्रावधान के तहत जारी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2011 के नतीजों को स्थगित करने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रतियोगी छात्रों ने जमकर खुशी मनाई। छात्रावासों और नगर के चौराहों पर होली खेली गई। उत्साह में उपद्रव पर उतरे छात्रों के एक गुट ने सपा के झंडे-बैनर जलाते हुए वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। छात्रों ने अपने साथियों के समर्थन में बड़ा जाम लगा दिया है। तनाव के हालात बने हुए हैं।

हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू हॉस्टल चौराहे पर एकत्र छात्रों के एक गुट ने चांदपुर सलोरी का रुख किया। रास्ते में इन छात्रों ने सपा के झंडे, बैनर जलाए। सलोरी पहुंचकर वाहनों व दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने उपद्रवी तत्वों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। इसमें कई छात्र घायल हो गए। बाद में पुलिस ने एक दर्जन से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया। यहां हुए लाठीचार्ज के विरोध में कई छात्रावासों से छात्र निकल आए और रास्ता जाम कर दिया। देर शाम तक छात्र सड़क पर डटे रहे। कई स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी।

लोक सेवा आयोग की नई आरक्षण नीति (हर स्तर पर नए सिरे से पूरा आरक्षण लागू करना) के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इसके मद्देनजर सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र हिंदू हॉस्टल चौराहा, हाई कोर्ट चौराहा तथा अन्य चौराहों पर एकत्र हो गए थे। छात्र प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ रह-रहकर नारेबाजी करते रहे। अपराह्न एक बजे जैसे ही हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी चौराहों पर जुटे छात्रों को मिली, उन्होंने अबीर-गुलाल उड़ाकर खुशी मनानी शुरू कर दी। हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन तक होली सरीखा नजारा था।

हिंदू हॉस्टल चौराहे पर जमा छात्रों का गुट भी विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन पहुंच गया। यहां से छात्रों का समूह सलोरी को कूच कर गया। वहां हुई तोड़फोड़ में हालात बेकाबू होते देख आइजी आलोक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। इससेकई छात्र चोटिल हो गए। पुलिस ने उपद्रव कर रहे एक दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से छात्र तितर-बितर हो गए। छात्र नेता अभिषेक सिंह सोनू के नेतृत्व में करीब 50 छात्र, हिरासत में लिए गए छात्रों को छुड़ाने पहुंचे तो पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज किया। इसके विरोध में विश्वविद्यालय मार्ग पर डायमंड जुबली छात्रावास के सामने छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

पीसीएस-2011 के साक्षात्कार पर रोक

इलाहाबाद [जागरण ब्यूरो]। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में सोमवार को पीसीएस परीक्षा-2011 के साक्षात्कार पर रोक लगा दी। यह परीक्षा 26 जुलाई से शुरू होनी थी। अदालत ने इस परीक्षा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण के नियम बदले जाने के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।

आरक्षण के बदले नियमों पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत छात्रों और वकीलों से खचाखच भरी थी। न्यायमूर्ति एलके महापात्र और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस बाबत दाखिल तीनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने फैसला आने तक पीसीएस-2011 के साक्षात्कार पर रोक भी लगा दी। दस दिन के भीतर फैसला आने के आसार हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार ने अदालत में इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल किया। आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन ने कहा कि परीक्षा नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आरक्षण की व्यवस्था 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार है। उन्होंने बताया कि पीसीएस-2011 की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं लागू किया गया है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में लागू किया गया है। नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयोग सिर्फ मेधावी छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुला रहा है।

राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई लिखित हलफनामा नहीं दाखिल किया गया लेकिन अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने आयोग की परीक्षा नियमावली को सही बताया। उन्होंने कहा कि याचिकाओं में मुख्य मुद्दा आरक्षण नियमावली-1994 की व्याख्या का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि जिन छात्रों ने इसे चुनौती दी है, वे परीक्षा में चयनित ही नहीं हुए हैं इसलिए याचिका दाखिल करने के लिए अर्ह नहीं हैं।

याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केशरी नाथ त्रिपाठी ने बहस की और कहा कि आयोग आरक्षण नियमावली की गलत व्याख्या कर रहा है। परीक्षा की प्रक्रिया में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इसका लाभ सिर्फ अंतिम परिणाम में हासिल किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर और अशोक खरे ने भी आयोग के फैसले को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में हर स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। ऐसा करके सिर्फ एक वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। याचियों की ओर से कहा गया कि पुराने नियम से आरक्षित वर्ग को कोई नुकसान नहीं था क्योंकि वह अधिक अंक पाकर अंतिम परिणाम में सामान्य वर्ग की मेरिट में शामिल होते रहे हैं।

गौरतलब है कि पीसीएस-2011 के साक्षात्कार 26 जुलाई से शुरू होने थे जिसमें आरक्षण की बदली व्यवस्था के हिसाब से अभ्यर्थी शामिल होने थे। अदालत के आदेश के बाद आयोग को इन तिथियों को आगे खिसकाना पड़ेगा।

क्या है विवाद

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रस्ताव पारित कर परीक्षा के हर स्तर यानी प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में आरक्षित वर्ग को ओवरलैपिंग का लाभ देने का फैसला किया है। ओवरलैपिंग से आशय यह है कि हर चरण में आरक्षित वर्ग के अधिक नंबर हासिल करने वाले अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की मेरिट में शामिल होंगे और उतने ही सामान्य वर्ग के छात्र बाहर हो जाएंगे। इससे पहले ओवरलैपिंग का लाभ सिर्फ अंतिम परिणाम पर ही दिया जाता था। पीसीएस मुख्य परीक्षा-2011 से आयोग ने इसे लागू किया है। आयोग के इसी फैसले को चुनौती दी गई है


News Source  / Sabhaar : Jagran (22.7.13)


Sunday, July 21, 2013

UP Urdu Teacher : सियासी फायदा उठाने की जुगत में उर्दू शिक्षक



UP Urdu Teacher  : सियासी फायदा उठाने की जुगत में उर्दू शिक्षक

लखनऊ । अखिलेश सरकार में अल्पसंख्यकों की बल्ले-बल्ले है। पहले मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों के लिए बीच का रास्ता निकाला गया, अब उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान देने की जुगत बैठाई जा रही है। उर्दू शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए ही प्रशिक्षित वेतनमान दे दिया जाए। सरकार भी चाहती है कि उनको यह फायदा दे दिया जाए। वजह लोकसभा चुनाव सिर पर है। सरकार की इस मंशा को पूरा करने में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं पर वे बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं
उत्तर प्रदेश में समय-समय पर रही मुलायम सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती की थी। इन शिक्षकों को बिना प्रशिक्षण दिए ही सीधे सहायक अध्यापक बना दिया गया था।



News Source / Sabhaar : Amar Ujala (21.7.13)

UPTET 2013 टीईटी : जांच में 16 प्रश्नों व उत्तरों में मिला अंतर



UPTET 2013 टीईटी : जांच में 16 प्रश्नों व उत्तरों में मिला अंतर

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



इलाहाबाद (एसएनबी)। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी-13 ) के दौरान चारों प्रश्नपत्रों के कई प्रश्नों व उनके उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने जो आपत्तियां उठाई थीं, वे शिक्षाविदों की 15 दिन चली जांच-पड़ताल में काफी सही पायी गयीं। अभ्यर्थियों ने तीन दर्जन से अधिक प्रश्नों और उनके उत्तरों पर आपत्तियां की थीं। इस पर जांच में 16 प्रश्न और उनके उत्तर में अंतर मिला है। इस खामी को दूर करने का शिक्षाविदों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद श्रीमती नीना श्रीवास्तव को सुझाव दिया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जहां इस मामले को दबाने में लगीं हुई हैं वहीं दूसरी ओर टीईटी के रिजल्ट को 31 जुलाई से पहले घोषित करने की जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक वर्ग में अभ्यर्थियों ने जितने प्रश्न और उत्तर पर आपत्तियां की थीं उनमें से प्राथमिक शिक्षा में पांच और भाषा में तीन प्रश्न और उत्तर में अंतर है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक के दो प्रश्न और उत्तर में अंतर है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक भाषा के प्रश्नपत्र में छह प्रश्न और उनके उत्तर में अंतर है। उच्च प्राथमिक के भाषा में दो प्रश्न और उत्तर में अंतर है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सामने विकल्प बचता है कि यह अंक वह सभी अभ्यर्थियों को दें या कोई दूसरा रास्ता निकाले। उधर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद श्रीमती नीना श्रीवास्तव से जब इस मामले में जानने के लिए शनिवार को संपर्क किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि टीईटी का रिजल्ट तैयार हो रहा है



News Sabhaar : rashtriyasahara (21.7.13)
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Why all this not happens in CTET exam ????????????

RTE : शिक्षकों के लिए बेहतरीन लेख

RTE : शिक्षकों के लिए  बेहतरीन लेख 


बस स्टॉप पर एक बच्चा रो-रो कर कह रहा था, ममी मुझे स्कूल नहीं जाना। रोते-रोते वह उलटी करने लगा। मैंने उसकी मां से पूछा, इतना क्यों रो रहा है? 
उनका जवाब था, यह इसका रोज का नाटक है। स्कूल नहीं जाएगा तो कब तक मेरे पास रहेगा? 

मैंने सुझाया, नहीं, आप इससे धीरे-धीरे बहला-फुसला कर कारण पूछिए।
दो-चार दिनों के बाद जब वह महिला मिली, तो जो सुनाया, वह चौंकाने वाला था। बच्चे ने उन्हें बताया था कि उसकी मैडम होमवर्क नहीं करके लाने पर धमकी देती थीं कि मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी। फिर एक अलमारी के पास ले जाकर रूई भरे चूहे दिखातीं और कहतीं, देखो काम न करने वाले बच्चों को मैंने चूहा बना कर रखा हुआ है। कभी-कभी शोर मचाने पर बच्चों के मुंह के पास स्टैप्लर ले जाकर उनके होंठ स्टेपल कर देने की धमकी भी देतीं।
उनींदी आंखों वाले, भूखे पेट, शिशुओं को किसी तरह ठेल-ठाल कर, बस न मिस हो जाए - इस भागमभाग में मां-बाप की हर सुबह बीतती है। उनके किसी खासव्यवहार के पीछे क्या कारण होसकता है, इस पर गौर करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सहमे हुए बच्चे अक्सर घर पर भी कुछ नहीं बता पाते हैं और स्कूल जाने का विरोध करने के लिए वे जो कुछ करते हैं, उन्हें हम बहानेबाजी समझते हैं।
मासूम बच्चों के प्रति कुछ अध्यापकों का व्यवहार बाल-मनोविज्ञान के एकदम विपरीत होता है। बच्चों का आत्म-सम्मान कम तीखा नहीं होता। शारीरिक सजा की आज के एजुकेशनसिस्टम में कोई जगह नहीं है। पर दंड देने के दूसरे तरीके कितने अपमानजनक और हीनभावना पैदा करने वाले हैं। कहीं पर होमवर्क न करने पर पूरी क्लासके बीच बच्चे की निकर उतारने की धमकी ही नहीं दी जाती, कपड़ा नीचे कर दिया जाता है। रोज का यह ड्रामा हेडमास्टर तक पहुंचाया जाए तो बच्चे को टी.सी. यानी स्कूल छोड़ने का तोहफा मिल जाता है।
आज स्कूल में सिर पर कूड़ादानरख कर कोने में खड़ा करना आम बात है। बच्चों की बुद्धि, रूप आकार को केंद्र बनाकर गैंडे की खाल, कुत्ते की दुम, डफर और कछुए का खिताब बच्चों की बुद्धि को सचमुच कुंद कर देता है। बड़े होकर वे या तो विदोही बन जाते हैं या अपने में सिमट कर रह जाते हैं।
वयस्क होने पर भी कई बार लोग चूहा, बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच आदि को देखते ही चीखने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ये जीव तो स्वयं मनुष्य से डरते हैं और उनका आकार हमारे आकार से कितना छोटा है।
ऐसे लोगों से बारीकी से पूछा जाए तो इस डर का छोर सुदूर अतीत में बचपन तक जाता है। एक बच्चे के दादा अपनी बात मनवाने के लिए प्राय: उसके मुंह में कॉकरोच डालने के लिए उसके पीछे भागा करते थे। इसी तरह हर भय के पीछे छुटपन की कहानी है। एक महिला अपने ही घर में अपनी अलमारी खोलने से डरती थी। उसका विश्लेषण किया गया तो पता लगा कि बचपन में उसे डराने के लिए अलमारी में कोई भयानक पुतला रखा जाता था।
बच्चों को सुलाने के लिए मांएं अक्सर बंदर, भालू, शेर की आवाजें निकालती हैं। भूत का डर दिखाती हैं। अंधेरे में अकेला छोड़ देने का डर दिखातीहैं। ऐसे बच्चे जिंदगी भर अंधेरे से डरते हैं। भूतों की दुनिया में विश्वास करने लगते हैं। कुछ अध्यापक और मां-बाप बच्चों में हीन भावना पैदा करने के दोषी होते हैं। यदि दो भाई बहन (छोटे-बड़े) एकही स्कूल में पढ़ते हों और संयोग से एक पढ़ाई में तेज हो तो उनके टीचर कमजोर बच्चे को ताना देते हैं, 'तुम बड़े से कुछ सीखो। निकम्मे हो तुम।' घर में भी यही दोहराया जाता है।
ऐसा बच्चा अपने को नाकारा समझने लगता हैं। दूसरे, भाई से नफरत करने लगता है। तीसरे, पढ़ाई से उसका मन हट जाता है।
बी.एड. में बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है. कार्यशालाएं करवा कर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अध्यापक समुदाय को जागरूक बनाने की जरूरत है।
PR AAJ KAL TO LOG PAISA SEB.ED KI DEGREE KHAREEDTE HAI....


LT Grade Teacher UP Recruitment - Case in Allahabad High Court


LT Grade Teacher UP Recruitment - Case in Allahabad High Court



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Case Status - Allahabad

Pending
Special Appeal : 992 of 2013 [Banda]
Petitioner: RAVENDRA KUMAR SHUKLA
Respondent: RAVINDRA BABU SHRIWAS AND 5 ORS.
Counsel (Pet.): J.H. KHAN
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Special Appeals Special Appeals-Against Final Order Of Single Judge In Writ Petition
Date of Filing: 15/04/2013
Last Listed on: 15/07/2013 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely): 22/07/2013

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).



Bumper Recruitment PGT / TGT in UP : भर्ती की बहार



Bumper Recruitment UPMSSCB UPSESSB PGT / TGT in UP : भर्ती की बहार

After KVS, Central Government Recruitment , UP State Government also going to recruit TGT, PGT, Principal in UP Madhyamik Shiksha Sewa.

टीजीटी के 4182 व प्रधानाचायरे के 642 पदों पर नियुक्ति शीघ्र

उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड : इस बार विज्ञापन के साथ घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम प्रवक्ता (पीजीटी) के 797 पद भी भरे जाएंगे

इलाहाबाद (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टीजीटी), प्रवक्ता (पीजीटी) और प्रधानाचायरे के रिक्त 5621 पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार विज्ञापन के साथ ही परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जायेगा जिससे परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में कोई संशय न रहे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सूत्रों ने बताया कि टीजीटी के प्रदेश में रिक्त 4182, प्रवक्ता- 797 और प्रधानाचायरे के रिक्त 642 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड में आ चुका है। इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की चयन बोर्ड में तैयारियां शुरू हो गयी हैं। बोर्ड टीजीटी के पहले के रिक्त पदों की परीक्षा अगस्त और प्रवक्ता के रिक्त पदों की परीक्षा सितम्बर में कराने जा रहा है, लेकिन इसके पूर्व टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त 5621 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिये जायेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डा. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त पदों का अधियाचन आ गया है। इस पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जायेगी जिससे कि विद्यालयों में समय से शिक्षकों की तैनाती हो सके। उन्होंने बताया कि संभावना है कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त पदों की संख्या में अभी बढ़ोतरी होगी क्योंकि अब भी जिलों से अधियाचन आ रहा है



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Candidates are highly confused about KVS Advertisement for TGT Post as it requires TET Qualification, But G.O./ Sashnadesh of UP TGT does not require TET Qualification.

In DSSSB also TET is required for TGT teachers.

TET Qualification is mandatory for teachers Class 1 to 8 under RTE Act.
RTE Act/NCTE made a provision to Qualify TET exam for Class 1st to 8th Standard

Saturday, July 20, 2013

Basic Shiksha UP : हिंदी नहीं पढ़ सकी कक्षा पांच की छात्रा



Basic Shiksha UP : हिंदी नहीं पढ़ सकी कक्षा पांच की छात्रा


कुशीनगर : जिलाधिकारी आर सैम्फिल ने शनिवार को विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान कक्षा पांच की छात्रा द्वारा हिंदी कीपुस्तक न पढ़ पाने के कारण सहायक अध्यापिका का वेतन तब तक रोक रखने के लिए निर्देशित किया है जब तक छात्रा को हिंदी ठीक से पढ़ना न आ जाए।
स्कूलों के निरीक्षण क्रम में डीएम आरसैम्फिल शनिवार को बीएसए पीके पांडेय के साथ कई स्कूलों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। पूर्वाह्न 10.40 बजे प्राथमिक विद्यालय सोहरौना में डीएम के निरीक्षण के दौरान बच्चे खाना खा रहे थे। डीएम ने देखा कई बच्चे बगैर ड्रेस के हैं। उन्होंने हर रोज यूनिफार्म में आने की बात कही। निरीक्षण के दौरान डीएम ने रसोईयों कोसाफ-सफाई व किचेन में बाहरी प्रवेश परप्रतिबंध लगाने व ब्राण्डेड सामग्री का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया। इस विद्यालय पर डीएम व बीएसए ने साथ-साथ भोजन चखा।
इसी क्रम में डीएम ने नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय छावनी का जायजा लिया। यहां भी आधे-अधूरे बच्चे ही यूनिफार्म में दिखे। डीएम ने ड्रेस केलिए शिक्षकों का चेताया। जिलाधिकारी ने यहां शिक्षा ग्रहण कर रही कक्षा पांच की छात्रा मनीषा से हिंदी की पुस्तक कलरव का पाठ-2 पंच परमेश्वर पढ़ने को कहा। मनीषा के पुस्तक न पढ़ पाने पर डीएम ने वहां तैनात शिक्षिका अंजुम सिद्दीकी का वेतन रोक दिया और कहा उक्त पाठ मनीषा द्वारा पढ़ लिए जाने पर वेतन बहाल कर दिया जाएगा। डीएम ने परिसर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां ममता देवी व मीना देवी सहायिका उपस्थित रही, लेकिन कोई बच्चा उपस्थित नहीं था। इन दोनों का वेतन रोकने के लिए डीएम ने निर्देशित किया।


News Sabhaar : जागरण (20.7.13)


UPTET / 72825 Teacher Recruitment : प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की मांग

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

बोंगरिया (आजमगढ़) : तरवां क्षेत्र के बोंगरिया बाजार में प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा टीईटी उत्तीर्ण संघ मोर्चा बोंगरिया (मेंहनगर) के तत्वावधान में गुरुवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जल्द से जल्द 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई। भर्ती न होने पर बड़ा आंदोलन के माध्यम से शासन का विरोध किए जाने का निर्णय लिया गया।

सर्वप्रथम रैली का शुभारंभ सरदार पटेल इंटर कालेज के प्रांगण से पूरे बोंगरिया बाजार में भ्रमण करते हुए हक नहीं तो हल्ला बोल, भर्ती प्रक्रिया चालू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नारे लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त कि या। राम प्रताप यादव ने कहा कि शिक्षक भर्ती की आस लगाए प्रशिक्षकों का संयम टूटने के कगार पर है। बार-बार कोर्ट द्वारा तारीख क्यों दी जा रही है, जबकि पूरी सुनवाई हो गई है। सरकार की निष्क्रियता पर छात्र अवाक हैं। हीरा यादव ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अब प्रश्नचिह्न लग रहा है। प्रशिक्षु शिक्षक मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण से परेशान हैं। चंदन गुप्ता ने बताया कि क्या बसपा व सपा सरकार की राजनीति की भेंट चढ़ेगी यह भर्ती प्रक्रिया, आखिर टीईटी भर्ती प्रक्रिया में देर क्यों लग रहा है। रविकांत, संदीप, विजय कुमार, नंदलाल, दिनेश आदि ने बताया कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस अवसर पर सौरभ, अभिषेक, मिथिलेश, राजेश, रामऔतार, एजाज, जय प्रताप, मारकंडेय, जितेंद्र, रामअवध, दीपक, रामलखन, शिवकुमार, शिवप्रकाश, रामनरेश, कमलेश, सुजीत आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामप्रताप यादव व संचालन चंदन गुप्ता ने किया


News Sabhaar : Jagran (18.7.13)

Upper Primary Teacher Recruitment UP : सीधी भर्ती का विरोध, पदोन्नति की मांग



Upper Primary Teacher Recruitment UP : सीधी भर्ती का विरोध, पदोन्नति की मांग

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

इलाहाबाद : प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जाने की मांग की जा रही है। पदोन्नति के बाद खाली रह जाने वाले पदों पर सीधी भर्ती की मांग को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आवाज उठाई है। गौरतलब है कि अभी तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खाली पड़े शिक्षकों के पचास फीसद पद ही पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की शर्तो में संशोधन की मांग को लेकर आदर्श शिक्षक वेलफेयर ऐसोशिएशन ने हाईकोर्ट जाने की घोषणा की है। ऐसोसिएशन ने 70 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाने की मांग की है। वहीं अन्य शिक्षक संगठनों ने शिक्षक भर्ती में उन शिक्षकों को वरियता देने की मांग की है जो प्राथमिक विद्यालयों में पहले से ही पढ़ा रहे हैं


News Sabhar : Jagran
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Agar Junior Teacher mein UPTET Level -2 ( Upper Primary) qualified candidates ki bhrtee nahin hogee to exam ka matlab kya rahegaa.

B. Ed valon ke pass ab Junior Teacher ki bhrtee ka hee sahara reh gaya hai, kyunki Primary Level TET exam ke liye ab vhe eligible nahin rahe.

UPTET शिक्षक भर्ती) सौ से अधिक स्कूल होंगे अध्यापक विहीन


UPTET शिक्षक भर्ती) सौ से अधिक स्कूल होंगे अध्यापक विहीन



फर्रुखाबाद : परिषदीय शिक्षकों की अंतर्जनपदीय तबादला सूची से जिले की शिक्षा व्यवस्था और अधिक पंगु हो जाएगी। जनपद के 388 शिक्षकों का दूसरे जनपदों के लिए स्थानांतरण हो गया है। जबकि वाह्य जनपद से फर्रुखाबाद के लिए केवल 68 अध्यापकों का ही तबादला हुआ है। इससे जिले में 100 से अधिक विद्यालय अध्यापकविहीन हो जाएंगे।
अंतर्जनपदीय तबादले से जनपद में 320 शिक्षक और कम हो जाएंगे। जिन 388 अध्यापकों का दूसरे जनपदों के लिए स्थानांतरण हुआ है, वह 15 जुलाई को जिले से कार्यमुक्त हो जाएंगे। इन्हें संबंधित जनपद में 20 जुलाई तक योगदान करना है। फर्रुखाबाद जिले में जो 68 अध्यापक आ रहे हैं। वह 20 तारीख तक योगदान करेंगे। राजेपुर, शमसाबाद व कायमगंज ब्लाक के स्कूलों की शिक्षा अब भगवान भरोसे ही रह जाएगी, क्योंकि तीनों ब्लाकों से प्रत्येक के 70 से अधिक अध्यापक चले जाएंगे। इससे जिले में 100 से अधिक विद्यालय अध्यापकविहीन हो जाएंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भगवत प्रसाद पटेल ने बताया कि परिषद से निर्देश आते ही काउंसलिंग वाले 89 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि अंतर्जनपदीय तबादले से जनपद में अध्यापकों की भारी कमी हो जाएगी।
दूसरे जनपदों में स्थानांतरित शिक्षक
विकास खंड संख्या
राजेपुर 75
शमसाबाद 74
कायमगंज 71
नवाबगंज 48
मोहम्मदाबाद 38
कमालगंज 50
बढ़पुर 22
नगर क्षेत्र 10:
News Sabhaar - Jagran


Bumper Recruitment PGT / TGT / PRT / Primary Teacher: Kendriya Vidyalaya Sangathan



Bumper Recruitment:  Kendriya Vidyalaya Sangathan 
 18, Institutional Area ,Saheed Jeet Singh Marg , New Delhi-110016. 
Phone No . 26858570,  FAX 26514179                  





Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), Ministry of Human Resource Development, Government of India invites Online applications
from Indian Citizens for recruitment to the Teaching and Miscellaneous Teaching posts for the years
2012-13 and 2013-14.





Commencement of Online Registration on this website OR http://jobapply.in/kvs/   - 29.07.2013
Last Date for Online Registration 28.08.2013 upto 11.59 p.m.
Last Date for receipt of print out of completed application, along with prescribed KVS bank challan where applicable and selfattested copies of testimonials at "Post Box No. 3076, Lodi Road, New Delhi-110003"
12.09.2013 

A.   POST GRADUATE TEACHER (PGT) [GROUP B POST] – 793
B.    TRAINED GRAGUATE TEACHER (TGT) [GROUP B POST] – 1059
C.    MISCELLANEOUS TEACHING POST) [GROUP B POST] – 112
D.   PRIMARY TEACHER AND PRT (MUSIC) [GROUP B POST] – 2079


UP Police Constable Recruitment : खतरों से नहीं बेकारी से लगता 'डर'


UP Police Constable Recruitment : खतरों से नहीं बेकारी से लगता 'डर'

कन्नौज : जरा से भय से भयभीत होने वाली लड़कियों के अंदर बेरोजगारी ने इतनी हिम्मत भर दी, कि वह पुलिस की नौकरी के जोखिमों को भी खुशी-खुशी उठाने को तैयार हैं। यही कारण है कि पुलिस भर्ती के लिए आवेदन खरीदने आई भीड़ में युवतियों की संख्या काफी दिखाई दी। युवतियों से बातचीत की गई तो कई ने कहा कि साहब इस महंगाई के दौर में पुलिस की भी नौकरी मिल जाए को वह खुशनसीब हो जाएंगी।

शुक्रवार को उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस आरक्षी पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्रों का वितरण शहर के मुख्य डाकघर किया जा रहा है। डाकघर में दूसरे दिन भी आवेदन फार्म खरीदने को युवक-युवतियों की काफी भीड़ लगी रही। इस भीड़ में लड़कियां भी लंबी कतार थी। युवकों के साथ धक्का-मुक्की के बीच इन लोगों ने साहस का परिचय देते हुए आवेदन पत्र हासिल किया। बंसरामऊ की युवती अदिति का कहना है कि वह पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। गुरसहायगंज के ऊंचा गांव निवासी सावित्री देवी ने कहा कि इस बेरोजगारी में कोई नौकरी मिल जाए, तो बड़ी बात है। उसका कहना था कि बेरोजगारी से डर लगता है, लेकिन खतरों से नहीं। जसपुरापुर सरैया गांव निवासी लाली देवी ने काफी लंबी लाइन में लगने के बाद फार्म हासिल किया। उसने कहा कि उसे महिला पुलिस कर्मियों को देखकर अच्छा लगता है।


News Sabhaar : Jagran (19.7.13)

Shiksha Mitra UP News : 48 हजार शिक्षामित्र बनेंगे सहायक अध्यापक


Shiksha Mitra UP News : 48 हजार शिक्षामित्र बनेंगे सहायक अध्यापक

चंदौसी। प्रदेश के 48 हजार इंटरमीडिएट पास शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसके संबंध में शासनादेश जारी किया है। शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाने की दिशा में कार्रवाई को जुलाई में ही अमल में लाया जाएगा।
यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश में कार्यरत 1.70 लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए बीटीसी प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। इसमें अभी 48 हजार ऐसे शिक्षामित्रों के लिए प्रशिक्षण कार्य नहीं चल रहा है जो इंटरमीडिएट है। केवल स्नातक उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के इन 48 हजार इंटरमीडिएट शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाए जाने की प्रक्रिया होगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति तभी दी जाएगी। जब वह अपना स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे। जुलाई माह से प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाना है। सभी डायट प्राचार्यों को इसके आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिला महामंत्री अशोक यादव ने बताया कि शासनादेश से शिक्षामित्रों को लाभ होगा। जो इंटरमीडिएट शिक्षामित्र हैं वह जल्द से जल्दअपना स्नातक भी पूर्ण करें। जिससे उन्हें लाभ मिल सके। शासनादेश को जारी करवाने में प्राथमिक शिक्षामित्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है


Sabhaar : अमर उजाला / FB


UPTET / Allahabad high Court : 72825 Teacher Recruitment Case is Listed for order in Allahabad High Court as per details available on website of Highcourt

UPTET / Allahabad high Court : 72825 Teacher Recruitment Case is Listed for order in Allahabad High Court as per details available on website of Highcourt



For Orders
 SPECIAL APPEAL DEFECTIVE              
  26. TU    237/2013   SHIV KUMAR PATHAK AND OTHERS    V.K. SINGH            
                                                       G.K. SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 150/2013   NAVIN SRIVASTAVA AND OTHERS     ABHISHEK SRIVASTAVA    
                                                       SHASHI NANDAN
                                                       ASHEESH MANI TRIPATHI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       C.B.YADAV
                                                       BHANU PRATAP SINGH
 WITH SPLA- 149/2013   SUJEET SINGH AND OTHERS         NAVIN KUMAR SHARMA    
                                                       SHAILENDRA
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
 WITH SPLA- 152/2013   RAJEEV KUMAR YADAV              SADANAND MISHRA        
                                                       SEEMANT SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLA- 159/2013   ANIL KUMAR AND OTHERS           SIDDHARTH KHARE        
                                                       ASHOK KHARE
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 161/2013   ALOK SINGH AND OTHERS           ABHISHEK SRIVASTASVA  
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       A.K. YADAV
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 205/2013   AMAR NATH YADAV AND OTHERS      PANKAJ LAL            
                                                       INDRA RAJ SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       MRIGRAJ SINGH
                                                       B.P. SINGH
                                                       S. NADEEM AHMAD
 WITH SPLA- 206/2013   YAJUVENDRA SINGH CHANDDEL AND   KSHETRESH CHANDRA SHUKLA
                       -ANOTHER
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 220/2013   AMITESHWARI DUBEY AND OTHERS    MANOJ KUMAR DUBEY      
                       Vs. STATE OF U.P. THRU' SECRY.  C.S.C.                
                       - BASIC EDUCATION LOK. AND ORS. A.K. YADAV
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 244/2012   DR. PRASHANT KUMAR DUBEY        ALOK MISHRA            
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
 WITH SPLA- 246/2013   PRIYANKA BHASKAR AND OTHERS     VIJAY SHANKAR TRIPATHI
                                                       VINOD SHANKAR TRIPATHI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       RAM CHANDRA SINGH
 WITH SPLA- 248/2013   UMA SHANKER PATEL AND OTHERS    NAVIN KUMAR SHARMA    
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 249/2013   DEVESH KUMAR AND OTHERS         NAVIN KUMAR SHARMA    
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       MRIGRAJ SINGH
                                                       R.A. AKHTA R
 WITH SPLA- 261/2013   SANJAY KUMAR AND OTHERS         HEMANT KUMAR RAI      
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       R.B. PRADHAN
 WITH SPLA- 262/2013   SANJAY KUMAR AND OTHERS         HEMANT KUMAR RAI      
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
 WITH SPLA- 264/2013   RAMA TRIPATHI AND OTHERS        HEMANT KUMAR RAI      
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
 WITH SPLA- 265/2013   NAGENDRA KUMAR YADAV AND OTHER  NAVIN KUMAR SHARMA    
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       SANJAY CHATURVEDI
 WITH SPLA- 266/2013   HARVENDRA SINGH AND OTHERS      NAVIN KUMAR SHARMA    
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       Y.S. BOHAR
 WITH SPLA- 268/2013   RAJIV KUMAR SRIVASTAVA AND OTH  NAVIN KUMAR SHARMA    
                       -ERS
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       B.P. SINGH
 WITH SPLA- 307/2013   VINEET KUMAR SINGH AND OTHERS   JAGDISH PATHAK        
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 333/2013   SATENDRA SINGH AND OTHERS       R.K. MISHRA            
                                                       G.K. MISHRA
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       H.K. YADAV
                                                       ILLEGIBLE
 WITH SPLAD-200/2013   RAJPAL SINGH AND OTHERS         MURTUZA ALI            
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       AYANK MISHRA
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLAD-227/2013   PRAVEEN KUMAR                   IRSHAD ALI            
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLAD-228/2013   MAHENDRA KUMAR VERMA AND OTHER  VIJAY CHAURASIA        
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
 WITH SPLAD-302/2013   RAM BABOO SINGH AND OTHERS      NAVIN KUMAR SHARMA    
                                                       NEERAJ TIWARI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLAD-672/2013   SHASHI KUMAR YADAV AND ANOTHER  HEMANT KUMAR RAI      
                       Vs. STATE OF U.P. & 2 OTHERS    C. S. C.        



Friday, July 19, 2013

RTE / Kasturba Gandhi School Teacher Recruitment : सर्व शिक्षा अभियान के तहत रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आदेश



RTE / Kasturba Gandhi School Teacher Recruitment : सर्व शिक्षा अभियान के तहत रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आदेश





लखनऊ । सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों-कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद प्रदेश में संविदा के चार हजार पद भरने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसका सीधा फायदा कस्तूरबा गांधी गांधी विद्यालयों, समेकित शिक्षा केंद्रों और ब्लॉक संसाधन केंद्रों को होगा।

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में वार्डन और शिक्षकों की भर्ती संविदा पर की जाती है लेकिन स्थाई वेतनमान दिया जाता है। इसी तरह ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर सह-समन्वयकों और समेकित शिक्षा केंद्रों पर अनुदेशकों की भर्ती भी संविदा पर की जाती है। जिला स्तर पर इनकी भर्तियां होती हैं। इन भर्ती में अनियमितता की शिकायतें आने पर सरकार ने आठ नवम्बर-2012 को रोक लगा दी थी। नए सत्र में भर्तियां न होने से कस्तूरबा विद्यालयों और समेकित शिक्षा केंद्रों पर पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया था। अब राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने आदेश जारी कर भर्तियों पर लगी रोक हटा ली है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द यह भर्तियां शुरू की जाएं ताकि नए सत्र में शिक्षण कार्य और अन्य कामकाज हो सके





(साभार-:-अमर उजाला)

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