UNEMPLOYED ALLOWANCE : बढ़े बेरोजगार, सांसत में अखिलेश सरकार
लखनऊ । भत्ते के लिए बढ़ रही बेरोजगारों की लाइन ने जहां अधिकारियों की नींद उड़ा दी है वहीं, प्रदेश सरकार भत्ते के लिए बजट को लेकर मंथन करने में जुट गई है। पिछले वर्ष नौ लाख बेरोजगारों के लिए 1105 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2013-14 के लिए दो हजार करोड़ से ज्यादा के बजट के अनुमान को लेकर सरकार सांसत में है।
प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 62 लाख के करीब है। उनमें से भत्ते के लिए निर्धारित 25 से 40 वर्ष बीच की आयु सीमा वाले करीब 30 लाख बेरोजगार हैं। पंजीयन की निर्धारित तिथि बढ़ते ही करीब 10 लाख और बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन करेंगे। सूत्रों का कहना है कि बढ़ते बजट को देखते हुए पंजीयन की निर्धारित तिथि को बढ़ाने से पहले सरकार मंथन करेगी।
पंजीयन की तिथि का निर्धारण न होने तक सेवायोजन विभाग ने सरकार से भत्ता के एवज में 1200 करोड़ की डिमांड भेजी है। बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 सरकार के गले की फांस बनने लगी है। योजना को चालू रखने के लिए सरकार को जहां पिछले वर्ष के मुकाबले दो गुना से ज्यादा बजट का इंतजाम करना पड़ेगा, वहीं बेरोजगारों की लाइन अधिकारियों के लिए मुसीबत से कम नहीं होगी। 17 मई 2012 को बेरोजगारी भत्ते के लिए जारी शासनादेश के बाद से भत्ते के लिए बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ी। नौ लाख के मुकाबले 11 लाख से अधिक बेरोजगारों ने भत्ते के लिए आवेदन करके सरकार को भत्ता देने की चुनौती क्या दी, सरकार की नींद ही उड़ गई।
News Sabhar : Jagran (6.2.13)
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