Saturday, August 25, 2012

UPTET : Writ Petition Details Informed By A Candidate


UPTET : Writ Petition Details Informed By A Candidate


From: <vikramyadav265@gmail.com>
Date: 2012/8/23
Subject: U.P. Tet
To: Muskan24by7@gmail.com

Pyaare tet merit wale bhaiyon aaj hamare mitra sujit dwara ak anya writ G.O. Khilaaf dayar ki.jisme pratisthit wakeel Sashinandan ji ko parvi ke liye rakha gaya. Lunch ke baad sunvai hui jisme judge dwara writ ko 27 ki date mai connect kar diya gaya. Ab aapke man mai yeh prashna uth raha hoga ki G.O. Ke khilaf itne write kyon. Uttar yah hai ki ab hamare paksh mai kul milakar 5 wakeel khade honge tatha inhe apni baat kahne ka aupcharik mauka milega. Akhir mai yahi kahna chahunga ki sab jaante hai ki last main prakriya badalan sahi ya galat (judge bhi).
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From: Brijesh yadav <brijeshyadavmsc2007@rediffmail.com>
Date: 2012/8/23
Subject: writ from jnp
To: muskan24by7@gmail.com

jaunpur me raviwar ko tetians ki baithk me omr sheat ki recheking ke liye writ dalne ka nischay kiya gya.
 hmare jiladhayksh or kuch sathi allhbd ja chuke he,aj shayad writ pad gyi hogi.
 gov jo dhandhli ki bat krke tet merit ka base badalna chah rhi,to n kr pa yegi.

Thursday, August 23, 2012

UPTET Shiksha Mitra : रेग्युलर शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक


UPTET Shiksha Mitra : रेग्युलर शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक


देवरिया: नियमित स्नातक शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने शासनादेश जारी कर दूसरे बैच के प्रशिक्षण को हरी झंडी दे दी है। शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण 25 अगस्त से डायट पर होगा। शिक्षामित्रों का चयन पुराने मानक के अनुसार किया जाएगा

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक महेंद्र सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा है कि शिक्षामित्र बनने के बाद जिन लोगों ने 25 जुलाई 2012 के पहले व्यक्तिगत या संस्थागत स्नातक किया है, ऐसे शिक्षामित्र भी प्रशिक्षण ले सकेंगे। शिक्षामित्रों का चयन प्रथम नियुक्ति की तिथि के क्रम में किया जाएगा। अगर एक ही तिथि को कई शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई है तो उच्च शिक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। चयन के समय आरक्षण नियमों का पालन होगा, जो शिक्षामित्र नियुक्ति के समय इंटर थे और संस्थागत रूप से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हैं, ऐसे शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षाविधि के माध्यम से प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। श्री सिंह ने डायट के प्राचार्यो को दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए अधिगम सामग्री मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक से प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया है।

उधर प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री अनिल कुमार यादव ने कहा कि यह सब संगठन के संघर्ष की देन है। दूसरे बैच के प्रशिक्षण में 1190 शिक्षामित्र शामिल होंगे


Source : Jagran (23.8.12)
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Shiksha Mitra going to become Regular Teacher in UP. However it is good to provide employment.
But when so many UPTET qualified candidates available then Government should think about them also.
Objective of CTET/TET should also taken into consideration which is framed by NCTE to maintain quality in teaching.

CGTET : - नई व्यवस्थाः शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम बदले


CGTET : - नई व्यवस्थाः शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम बदले


Chattisgarh Teacher Eligibility Test News : -

रायपुर. शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए विषय के समकक्ष अन्य विषयों का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती और प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चालू वर्ष में शिक्षकों के करीब 20 हजार पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। 

शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए नियम 2007 के स्थान पर नए नियम 2012 लागू कर दिए गए हैं। पंचायत विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार शिक्षक पंचायत व सहायक शिक्षक पंचायत में टीईटी परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक होना जरूरी है। टीईटी में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के 50 फीसदी अंक होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को योग्यता अंक में 5 प्रतिशत छूट मिलेगी। मेरिट के आधार पर भर्ती होने पर 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, टीईटी, बीएड-डीएड के अंकों का वेटेज मिलेगा। 

शासन ने नए नियम में औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना में प्रदेश में काम कर चुके शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 साल की छूट का नए नियमों में प्रावधान किया है। ये छूट आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। व्याख्याता पंचायत और शिक्षक पंचायत के पदों पर भर्ती के समय 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा सहायक शिक्षक पंचायत के शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पूर्व में शिक्षाकर्मी के लिए किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते थे। बाद में मेरिट के आधार पर उनका चयन होता था। 

भर्ती पर हाइकोर्ट ने स्टे हटाया 

शिक्षाकर्मी भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक हटा हटा दी है। 2011 में शिक्षाकर्मी भर्ती के दौरान दुर्ग व जांजगीर के दो-दो उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा के अधिकार नियम का पालन नहीं होने और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने पर भी अपात्रों को भर्ती करने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में शिक्षाकर्मी वर्ग-2 व वर्ग -3 में भर्ती पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अभी मामले का अंतिम फैसला नहीं किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने नए नियम के आधार पर भर्ती करने का शासन का आग्रह मान लिया। हालांकि उसने फैसला होने तक याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखते हुए भर्ती करने का आदेश दिया है 


व्याख्याता पंचायत के लिए समकक्ष विषयों का प्रावधान

व्याख्याता पंचायत के लिए पूर्व में समकक्ष विषयों का प्रावधान नहीं था, लेकिन नए नियमों में किया गया है। इस पद के लिए किसी भी मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर और बीएड की उपाधि होना जरूरी है। 


खाली पदों पर 30 सितंबर तक भर्ती करें : ढांड 

पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक ढांड ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ तथा जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि खाली पदों पर 17 अगस्त को जारी नए नियमों के अनुसार 30 सितंबर तक भर्ती कर ली जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में व्याख्याता पंचायत, शिक्षक (पंचायत) व सहायक शिक्षक (पंचायत) के काफी पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। लेकिन जिला पंचायत जांजगीर चांपा में शिक्षक पंचायत के 6 तथा जनपद पंचायत दुर्ग में सहायक शिक्षक पंचायत के 7 पद खाली रखे जाएं।

विषय विषय समूह 
अंग्रेजी : अंग्रेजी 
हिंदी : हिंदी 
भौतिकी : भौतिकी, इलेक्ट्रानिक्स, एप्लाइड भौतिकी व न्यूक्लियर भौतिकी। 
रसायन : केमिस्ट्री व बायोकेमिस्ट्री 
वाणिज्य : एकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट एकाउंटिंग, फाइनेंशियल एकाउंटेंसी एक मुख्य विषय हो 
गणित : गणित व एप्लाइड गणित 
जीव विज्ञान : वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानविकी (लाइफ साइंस), जैविकी, अनुवांशिकी (जेनेटिक्स), सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी), आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी), 
पादप कार्यिकी (प्लांट फिजियोलॉजी), तथा स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र व वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। 

अर्थशास्त्र : अर्थशास्त्र, एप्लाइड अर्थशास्त्र व बिजनेस अर्थशास्त्र
भूगोल : भूगोल 
समाजशास्त्र : समाजशास्त्र 
मनोविज्ञान : मनोविज्ञान 
गृह विज्ञान : गृह विज्ञान 
कृषि : कृषि 
व्यावसायिक गणित: व्यावसायिक गणित 
कंप्यूटर साइंस : बीई, बीटेक, (कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी) या बीई-बीटेक (किसी भी ब्रांच से) 50 प्रतिशत अंकों से पास और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एमएससी (कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन) में स्नातकोत्तर
इतिहास : इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास 
राजनीति विज्ञान: राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन 
संस्कृत : एमए संस्कृत, एमए (क्लसिक्स), संस्कृत में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि


News Source : Denik Bhaskar (23.8.12)
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News Review : 
It can be Good News for many candidates and can be Bad News for many candidates. As in UP also base for recruitment is going to change from UPTET 2011 exam merit to Acadmic Merit.

However final decision not yet come,And high court suggested vacanices to be reserved till final decision arrives.( A similar case in UP Allahabad Highcourt also running.)
Highcourt removes stay from  selection according to new rule, And approx 20000 vacancies going to be filled in Chattisgah.

Wednesday, August 22, 2012

UPTET : शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी



UPTET : शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी

भर्ती प्रक्रिया को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से पास कराने की तैयारी 

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाली 78 हजार शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने तकनीकी पहलुओं के परीक्षण के लिए न्याय विभाग को फाइल भेजी है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट में 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से इसे पास कराने की तैयारी है, क्योंकि राज्य सरकार को वहां स्थिति स्पष्ट करनी है कि उसने क्या निर्णय किया। इसके बाद केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी
यूपी में 78 हजार 325 शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसमें 72 हजार 825 बीएड डिग्रीधारकों और 5500 सीटें बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों के लिए होंगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली और भर्ती प्रक्रिया की मंजूरी कैबिनेट से लेना है। 

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है और राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 27 अगस्त को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग इससे पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इसे पास कराना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि 27 अगस्त से पहले यदि स्थिति साफ न हुई तो हाईकोर्ट से कुछ समय और मांग लिया जाएगा
इस बीच केंद्र से भी भर्ती की अनुमति के लिए राज्य सरकार प्रयास करती रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 1 जनवरी 2012 तक भर्ती की अनुमति दी थी और यह समय सीमा समाप्त हो चुकी है



News Source : Amar Ujala ( 22.8.12)
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News Analysis :

शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है और राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 27 अगस्त को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग इससे पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इसे पास कराना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि 27 अगस्त से पहले यदि स्थिति साफ न हुई तो हाईकोर्ट से कुछ समय और मांग लिया जाएगा

From this news it appears, date can be further extended in Allahabad Highcourt. 
As UP Government has to take approval from Central Govt. about increase in posts etc.

मुख्य सचिव को भारतीय डॉक्टर पसंद नहीं क्या : सुप्रीम कोर्ट



मुख्य सचिव को भारतीय डॉक्टर पसंद नहीं क्या : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अदालत में पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से बुधवार तक जवाब देने को कहा है कि आखिर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। बाराबंकी के तत्कालीन जिलाधिकारी विकास गोठलवाल द्वारा दिनेश लोनिया के खिलाफ गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट लगाने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया था। कोर्ट ने मामले में तत्कालीन डीएम व एसपी नवनीत राना के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए डीएम को फील्ड पोस्टिंग न देने के आदेश दिए थे।
मुख्य सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह बताए जाने पर कि वह अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश गए हैं, कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने पूछा, क्यों! उन्हें भारतीय डॉक्टर पसंद नहीं हैं। कोर्ट ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस जे. चेलमेश्वर की पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव का व्यवहार उनके पद के अनुरूप नहीं है। एक उच्च अधिकारी से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। कोर्ट ने कहा कि आप भले ही मुख्य सचिव हों, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन तो करना ही होगा

कल जॉइन कर सकते हैं उस्मानी !

•जावेद उस्मानी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पेश न होने के तर्क को किया खारिज
•सरकार से पूछा-बताएं, मुख्य सचिव ने क्यों नहीं किया अदालती आदेश का पालन

 मुख्य सचिव जावेद उस्मानी लगभग एक माह के अवकाश के बाद 22 को स्वदेश लौट रहे हैं। वे संभवत: 23 को लखनऊ में अपना चार्ज संभालेंगे। इस वक्त राजस्व परिषद के अध्यक्ष वीके शर्मा मुख्य सचिव का दायित्व संभाल रहे हैं। जावेद उस्मानी 22 जुलाई से अवकाश पर अमेरिका में हैं। पहले वे छह अगस्त तक अवकाश पर थे। 31 जुलाई को वे बाथरूम में फिसल गए इससे उनके सिर में गहरी चोट आ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस कारण उन्होंने छह अगस्त से एक हफ्ते के लिए अवकाश लिया। इस बीच, वे घर आ गए लेकिन चोट पूरी तरह ठीक न होने के कारण उन्हें दोबारा भर्ती होना पड़ा। उन्होंने अवकाश 21 तक और बढ़वा लिया। चर्चा यह भी है कि उस्मानी यूपी में जॉइन करने के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने को इच्छुक हैं, इसी के चलते उन्होंने छुट्टियां बढ़ा लीं



News Source : Amar Ujala (22.8.12)
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News Analysis :

Why politicians / bureaucrats taken treatment in foreign countries, why not from from Indian Doctors. and esp. those politicians who are supporting reservation in promotion. (Reservation should be given up to certain level and in affirmative way)

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May be UPTET matter will be finalize by UP government after coming of Chief Secretary, Javed Usmani.

Monday, August 20, 2012

UPTET : फर्जी सर्टिफिकेट पर बीटीसी की ट्रेनिंग


UPTET : फर्जी सर्टिफिकेट पर बीटीसी की ट्रेनिंग


बस्ती। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए दुबौलिया ब्लाक की एक युवती बीटीसी की ट्रेनिंग ले रही है। गोरखपुर के डीएम की मुहर और जाली हस्ताक्षर कर युवती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित बन गई। इसी का लाभ लेकर वह डायट में वर्ष 2010 से ट्रेनिंग ले रही है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है
मामला दुबौलिया ब्लाक का है। रमचनपुर निवासी रामेदव यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी पोती स्मिता यादव ने वर्ष 2010 में बीटीसी में प्रवेश के लिए फार्म भरा था। दो सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे में थीं। स्मिता को पता चला कि उसकी जगह महिला कोटे से किसी और युवती का एडमिशन हो गया है। परिवार के विजय कुमार यादव ने जब छानबीन करनी चाही तो डायट कर्मियों ने सहयोग करने से मना कर दिया। 13 अगस्त 2011 को डायट से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी। फिर 30 सितंबर को मुख्य सूचना आयुक्त और कमिश्नर से इस बारे में सूचना मांगी गई। काफी प्रयास के बाद 17 नवंबर को डायट की ओर से यह जानकारी दी गई कि इस कोटे से एक पुरुष और महिला का एडमिशन हुआ है। महिला आश्रित का सर्टिफिकेट गोरखपुर का है। विजय ने फिर आरटीआई को हथियार बनाया और गोरखपुर के डीएम से सूचना मांगी। यहां से जो सूचना मिली, उससे स्मिता के घर वालों का शक यकीन में बदल गया। दरअसल, फर्जी अभ्यर्थी ने जो सर्टिफिकेट डायट में लगाए थे उस नाम, क्रमांक और दिनांक पर पड़ोसी जिले के किसी और आश्रित का नाम दर्ज था। डीएम कार्यालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि उनके वहां से 10 तारीख में इस नाम का कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुआ है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस प्रारूप पर ऐसा प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है। जालसाजी से पर्दा उठाने में विजय कुमार को दो साल का वक्त लगा है। उन्हें हजारों रुपये फोटो स्टेट का भी जमा करना पड़ा। अब वह सभी कागजात लेकर डीएम, कमिश्नर से मिलेंगे और जालसाज युवती और परिवार के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे


News Source : http://www.amarujala.com/city/Basti/Basti-46818-65.html / Amar Ujala (20.8.12)
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Here Indian Government should UNDERSTAND power RTI Act , At many places in India corruption is very especially in RECRUITMENT.
Many times high scorer in  written examination failed in Interview. But no investigation and here you can found a big cheat with Indian citizen. (NRHM matter , UPPSC TGT/PGT appointments etc. etc.)

Government should perform Videography in Interview OR abolish interviews and conduct multilevel performance examination.

UPTET : टीईटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रही सरकार


UPTET : टीईटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रही सरकार



देवरिया : टीईटी परीक्षा पर धांधली का आरोप लगाकर सरकार अभ्यर्थियों के साथ छल कर रही है। रमाबाईनगर की पुलिस रिपोर्ट और एनसीटीई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा पूरी तरह से बेदाग है।

उक्त बातें भालेंदु तिवारी ने कही। वह रविवार को टाउनहाल में टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अनुराग मल्ल ने कहा कि कैबिनेट के 23 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल रिट संख्या-39664 व 39674 की सुनवाई 14 अगस्त को न्यायाधीश बीके शुक्ला के कोर्ट में हुई, जिसमें सरकार की काफी किरकिरी हुई।

रत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ में टीईटी की मांग करने वाले सभी जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है, जिसमें भाग लेने प्रदेश संरक्षक गोरखनाथ सिंह व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश कुशवाहा गए हुए हैं। बैठक की अध्यक्षता अमरदेव सिंह व संचालन मनोज कुमार यादव ने किया।

इस अवसर पर हरेंद्र पुरी, पुंडरीकाक्ष शर्मा, सतीश मिश्र, गौरीशंकर पाठक, श्रीप्रकाश भारती, राजेश मणि त्रिपाठी, विकास पांडेय आदि मौजूद रहे


News Source :  Jagran (19.8.12)
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I found UP Government is NOT saying Dhandhlee / Cheating, 
They said - irregularities (Aniyamitta) happened in exam.
Aniyamitta ko aise bhee interpret kar sakte hain kee - Exa theek se nahin hue, kuch gadbad rahee etc. etc.

You can read here (What UP Government is saying )  :  http://information.up.nic.in/View_hindinews.aspx?id=203

And court suggests before changing selection base, Government should consider all relevant aspects related to recruitment.

What Allahabad High Court says ( http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/08/uptet-allahabad-highcourt-hearing.html ) :
It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date. "

UPTET : मेरिट के आधार पर किया जाए चयन


UPTET : मेरिट के आधार पर किया जाए चयन


फतेहपुर। सूबे में टीचरों की चयन प्रक्रिया को लेकर 27 अगस्त तक हाईकोर्ट से आने वाले फैसले का टीईटी अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। न्यायालय से मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया बहाल होने को लेकर टीईटी अभ्यर्थियाें ने रविवार को नहर कालोनी में बैठक आयोजित की। इसमें टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने मेरिट के आधार पर चयन की मांग दोहराई।
बैठक की अध्यक्षता टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और संचालन उपाध्यक्ष अनिल निषाद ने किया। राजेंद्र चौधरी ने कहा टीचर भर्ती प्रक्रिया टीईटी की मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गौरतलब है सूबे में टीचरों की चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने शैक्षिक योग्यता को आधार बनाया है और टीईटी को केवल अर्हता माना है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी विचाराधीन है। इसका फैसला 27 अगस्त को आने की पूरी उम्मीद है। सरकार और न्यायालय के निर्णय को लेकर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पशोपेश में हैं। उपाध्यक्ष अनिल निषाद ने सरकार के निर्णय की निंदा करते हुए कहा प्रदेश सरकार ने जो नया नियम बनाया है उससे पुराने छात्रों की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। बैठक में मुख्य रूप से योगेश दीक्षित, राकेश सिंह, राजेश सैनी, शिवशंकर गुप्त, रामू कटियार, राजकुमार, पुनीत गुप्त और शिवभोला पाल आदि उपस्थित रहे


News Source : Amar Ujala (20.8.12)
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UP Government made it clear  that UPTET 2011 exam is not going to cancel, and to minimize  irregularity , selection  base is changed from TET to Acad. base merit.

However if something like below happened -
A candidate obtain good marks from Sampoornanand University etc. due to forgery cheating , and through cheating he passed in TET exam.

Then how can he/she eliminated from  selection.

Many candidates (even BTC pass also ) failed in TET exam, And when UP Govt. itself says there was some irregularities (may or may not be cheating, however) in exam  then such failed candidates are not objecting - Why selection from cheaters/ inappropriate candidates when exam losses its reliability due to irregularities.
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It can be better , If -
Cheater should be identified and punishment should be given to them instead of giving chance in selection process.
OR 
If there is any kind of irregularity -

A screening exam can be conducted further to isolate cheaters / inappropriate candidates. And time to time performance oriented exam can be conducted to improve quality in teachers. ( TET exam conduction on similar guidelines to maintain quality in teachers)

However Government and Court knows better and they are authority to decide the matter.And we should obey & respect them.

Sunday, August 19, 2012

BTC : बीटीसी प्रशिक्षितों को रखें टीईटी से मुक्त


BTC : बीटीसी प्रशिक्षितों को रखें टीईटी से मुक्त


ज्ञानपुर (भदोही) : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी 2004, 2006 व 2007 के प्रशिक्षितों ने रविवार को हरिहरनाथ मंदिर परिसर में बैठक कर टीईटी से मुक्त रखे जाने की आवाज बुलंद की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुटे प्रशिक्षितों ने कहा कि इन सभी सत्रों के 70 से लेकर 80 फीसद तक बीटीसी प्रशिक्षितों की नियुक्ति बगैर टीईटी के जुलाई 2011 तक की जा चुकी है

कहा कि इसी सत्र के शेष बचे प्रशिक्षितों पर टीईटी की अनिवार्यता थोपना कत्तई उचित नहीं है। एक ही सत्र के प्रशिक्षितों की नियुक्ति में दो अलग-अलग मापदंड अन्यायपूर्ण है। वक्ताओं ने अतिशीघ्र नियुक्ति किए जाने एवं टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई। कहा कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र नहीं शुरू की गई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इस मौके पर गौरव तिवारी, आशुतोषधर दुबे, आशीष मिश्र, जेके सिंह, जेपी सिंह, रत्नेश्वर पाठक, प्रेमप्रकाश पाल, राजेश पाल, रमेशचंद्र, प्रहलाद यादव, अनीता, नाजरा बानो, अभिषेक श्रीवास्तव आदि थे


News Source : Jagran (19.8.12)
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Many of BTC candidates selected without TET exam as teacher in Basic Education UP, But after implementation of TET (Teacher Eligibility Examination) examination , BTC candidates must qualify ths TET exam.
TET exam is introduced by NCTE to maintain quality in teachers to effectively implement RTE (Right to Education Act)

But BTC candidates demand that more than half of their batch already selected without TET examination then why they are forced to pass TET examination.

BTC : मौके गवां रहे बीटीसी प्रशिक्षु


BTC : मौके गवां रहे बीटीसी प्रशिक्षु


इलाहाबाद : सूबे में आने वाले महीनों में प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अध्यापक बनने की अर्हता पूरी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह खबर भले ही राहत भरी हो पर यही ख़बर बीटीसी 2010 के प्रशिक्षुओं को परेशान कर डालती है। गौरतलब है कि सत्र अनियमित रहने के चलते इसी तरह बीटीसी 2004, उर्दू बीटीसी 2006, बीटीसी 2007 और 2008 के प्रशिक्षुओं को नौकरी के मौके गवांने पड़े हैं

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार बीटीसी सत्र 2010 जून 2012 में समाप्त हो जाना था। चार सत्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र की प्रायोगिक परीक्षा अभी तक नहीं हो सकी है। इसके साथ ही बीटीसी 2011 में पहले सेमेस्टर और शिक्षामित्र पत्राचार बीटीसी के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हो सकी है

23 को होगी डायट प्राचार्यो की बैठक

बेसिक शिक्षा निदेशक 23 अगस्त को डायट प्राचार्यो की बैठक लेंगे। यह बैठक लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें बीटीसी प्रशिक्षुओं की सत्र परीक्षा, शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के शुरू किए जाने और पहले बैच में एसटी वर्ग की खाली रह गई सीटों पर प्रवेश पर चर्चा की संभावना है। गौरतलब है कि शिक्षामित्रों में 62 हजार में 58986 का प्रशिक्षण शुरू हुआ है


News Source : Jagran (19.8.12)
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It is really a shocking news for BTC candidates, one side TET is must and other side delay in session.

If UPTET 2011 is safe, then a good hope for BTC candidates for coming selction of teachers.

Saturday, August 18, 2012

Vishist BTC : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों पर बेरोजगारी की गाज


Vishist BTC : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों पर बेरोजगारी की गाज


 एटा: विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों पर फिर बेरोजगारी की गाज गिरी है। वर्ष 2007-08 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब वे न शिक्षामित्र ही रहे हैं, न सहायक शिक्षक बन सके हैं। बढ़ती उम्र और उस पर बीटीसी प्रशिक्षण पाने के बाद भी शिक्षक बनने से वंचित रहे विशिष्ट बीटीसी धारकों को अब भविष्य की चिंताए सताने लगी हैं

दरअसल इन प्रशिक्षित बेरोजगारों द्वारा सहायक शिक्षक बनने के एवज में 7 जून वर्ष 2008 को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका योजित की गई थी। राज्य और अन्य बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा 29 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। जिसमें राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया गया था, वह वर्ष 2007 का 1 जुलाई 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण पा सके अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियुक्ति दी जाए। उन पर टैट जैसी कोई बाध्यता न लागू हो। इसके बाद भी राज्य सरकार ने टैट की बाध्यता अनिवार्य करके विशिष्ट बीटीसी धारकों की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को उन्होंने छह सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व एमएलसी स्नातक हरनाथ सिंह यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, मांग की गई कि सभी प्रशिक्षितों की उम्र 43 वर्ष से अधिक हो चुकी है। यदि उनके स्नातक में 40 प्रतिशत से कम अंक हैं और शिक्षामित्रों की संख्या 70 फीसदी है, ऐसे में उन्हें बिना टैट के ही नियुक्ति प्रदान की जाए

ज्ञापन सौंपने वालों में राजेश कुमार गुप्ता, योगेश कुमार, रामप्रकाश, विनेश कुमार, हरेन्द्र कुमार चौहान, सुरेश चन्द्र, अनिल कुमार सोनी, राजेश यादव, विजेन्द्र प्रताप सिंह, मोहरपाल, राजीव कुमार शर्मा आदि अनेक प्रशिक्षित उपस्थित थे।

गंजडुंडवारा: गांधी पार्क में टैट बेरोजगार संघ की बैठक की गई। जिसमें संजय बोस ने आड़े आ रही अनेक तकनीकी बाधाओं को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए जाने की मांग की। मांग करने वालों में मो. सलीम, मनोज, मोहित गुप्ता, गौरव गुप्ता, मो. कमर, मनोज सिंह, नीरज दुबे, मो. काशिफ, मो. आइश, अजहर, राकेश तिवारी, जमाल अख्तर, जावेद, अनूप चौहान आदि उपस्थित थे


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/etah-9559470.html / Jagran (11.8.12)
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Craze for Permanent Government job and education sector is dream of many candidates.
But court/Government rules to qualify TET is a problem for many BTC/VBTC candidates
Many candidate are now overage and seeking relief.

BTC : फर्जीवाड़े की सभी जांच सीबीसीआइडी के हवाले


BTC : फर्जीवाड़े की सभी जांच सीबीसीआइडी के हवाले


परीक्षा अभिलेख में हेराफेरी

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-संस्कृत विश्वविद्यालय : दोषियों को चिह्नित करने में जुटी टीम

जागरण संवाददाता, वाराणसी : शासन ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्व विद्यालय के अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों से जुड़े फर्जीवाड़े के सभी मामलों की जांच सीबीसीआइडी को सौंप दी है। इसके तहत एजेंसी ने जांच भी शुरू कर दी है।

बीटीसी के तहत प्रदेश के विभिन्न डायटों में चयनित अभ्यर्थियों में सर्वाधिक संख्या संस्कृत विश्व विद्यालय के डिग्रीधारियों की है। सत्यापन में ऐसे अभ्यर्थियों की पोल खुलती जा रही है जिनकेअंकपत्र व प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इसे देखते हुए शासन ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चयनित शिक्षकों के फर्जी अंकपत्रों की जांच सीबीसीआइडी को सौंपी है। शासन ने सीबीसीआइडी को फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को चिह्नित करने का भी निर्देश दिया है ताकि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके। इसके तहत गाजियाबाद, मेरठ (बागपत) सहित अन्य जोन की सीबीसीआइडी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच कर रहे सीबीसीआइडी, मेरठ के इंस्पेक्टर सीपी सिंह, चंद्रपाल सिंह व जयवीर सिंह ने अब तक विश्वविद्यालय के दर्जनों कर्मचारियों का बयान ले लिया है। जांच टीम ने फर्जीवाड़ा से जुड़े कुछ लोगों की पहचान भी कर ली है। सीबीसीआइडी ने फर्जीवाड़ा में विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों के भी लिप्त होने की आंशका जताई है।

अंकपत्र व प्रमाण पत्रों का मांगा नमूना : सीबीसीआइडी ने विश्व विद्यालय प्रशासन से विभिन्न सत्रों के अंकपत्रों व प्रमाण पत्रों के नमूनों की मांग की है। इन नमूनों से ही फर्जी अंकपत्रों की मिलान कर पता लगाया जाएगा कि वे कहां से जारी किए गए हैं

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/varanasi-city-9567334.html / Jagran (14.8.12)
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CBCID will investigate forged candidates details, Sampoornanand Univerisity is highly popular for such cases.


BTC साल भर बाद शुरू हुई बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया


BTC : साल भर बाद शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया

पुरानी फीस पर ही होगा एडमिशन

इलाहाबाद। प्राइवेट कालेजों में प्रवेश का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आखिरकार राहत मिल गई। सालभर बीटीसी कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बृहस्पतिवार से अभ्यर्थियों को कॉल लेटर देने के लिए बुलाना शुरू कर दिया गया है। लिस्ट भी लगा दी गई है। पत्र दिए जाने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तक रखी गई है। आवंटन पत्र लेने के बाद अभ्यर्थियों को कालेज में जाकर काउंसिलिंग करानी होगी। कालेजों में बीटीसी-2011 का प्रवेश फीस निर्धारण न होने, मान्यता लेने, विधान सभा और निकाय चुनाव की वजह से एक साल लंबित हो गया था
जिले में बीटीसी के तीन कालेज हैं, जिसमें 150 सीटें हैं। प्रवेश पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। हर कालेज में 25-25 सीटें पेड, अनपेड की होगी। पेड सीट की फीस 44 हजार और अनपेड की 22 हजार होगी। कालेज के साथ ही डायट की खाली बची 18 सीटों पर भी प्रवेश होगा। डायट सूत्रों के मुताबिक 150 सीटों के लिए 117 अभ्यर्थियों को ही प्रवेश के लिए बुलाया गया है। इन पर प्रवेश होने के बाद शेष बची सीटों के लिए नए सिरे से काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा


News Source : Amar Ujala (17.8.12)
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Admission to BTC 2011 is going to start, Admission is based on old fees.

Shiksha Mitra Recruitment : आदेश में उलझ गई तैनाती


Shiksha Mitra Recruitment : आदेश में उलझ गई तैनाती


महराजगंज। विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी में चयनित होकर प्रशिक्षण पूरा करने वाले 170 शिक्षामित्रों की तैनाती पर संकट के बादल छा गए हैं। शासन ने उनको फिर से मूल विद्यालय में शिक्षामित्र पद पर कार्य लेने का शासनादेश जारी किया है

शिक्षामित्र पद पर तैनाती के समय पहले बीएड अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती थी। उसके बाद विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी प्रशिक्षण में शिक्षामित्रों के लिए 10 फीसदी सीटें रिजर्व कर दी गईं। इससे अधिकतर शिक्षामित्र विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी में चयनित हो गए। अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, उससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत टीईटी लागू कर दी गई। नवंबर 2011 में हुई टीईटी परीक्षा में बीटीसी प्रशिक्षण हासिल कर चुके बहुत से अभ्यर्थी असफल हो गए। उनमें से आधे शिक्षामित्र तो बिना टीईटी के ही नियुक्ति पा गए, लेकिन बाकी बचे नियुक्ति को लेकर परेशान हैं। ऐसे शिक्षामित्रों का तर्क था कि प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद उनको पूर्णकालिक शिक्षक के तौर पर तैनाती नहीं दी गई। जबकि शिक्षामित्र पद भी उनका चला गया। ऐसे में शासन ने उनकी तैनाती करने के बजाय वापस शिक्षामित्र पद पर भेजने का शासनादेश जारी कर दिया। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को यह आदेश जारी किया है। इससे विशिष्ट बीटीसी 2007 और बीटीसी 2010 के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाले 160 विशिष्ट बीटीसी और 10 बीटीसी शिक्षामित्र प्रभावित होेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद भी वे शिक्षामित्र पद पर ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस शासनादेश की प्रति शिक्षा निदेशक बेसिक, एसएसए परियोजना मुख्यालय लखनऊ, एससीईआरटी डायरेक्टर, एडी बेसिक, डायट प्राचार्य और प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है।
इस बारे में बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा शासनादेश मिल गया। उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी


News Source : Amar Ujala (18.8.12)
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It is really unfortunate to Shiksha Mitra that they will back to parent cadre.

Friday, August 17, 2012

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण में बढ़ी निराशा


UPTET : टीईटी उत्तीर्ण में बढ़ी निराशा

आलीपुर खेड़ा: कस्बा एवं अन्य पड़ोसी गांवों के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार के नये फरमान में मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति तथा टीईटी को सिर्फ रखा जायेगा पात्रता श्रेणी में।


क्षेत्र के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हौसले पस्त हो जा रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले के निर्देशानुसार टीईटी की मेरिट के अनुसार ही उत्तीर्णों का चयन होना था और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा टीईटी में अच्छे अंक भी प्राप्त हुए। जिनको पूरा भरोसा एवं सरकार द्वारा दिये प्रथम निर्देश के तहत अभ्यर्थी अपनी नौकरी पक्की समझने लगे थे। लेकिन शासन द्वारा आये पुन: निर्देशानुसार अब इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को बहुत बढ़ा दिया है। क्योंकि अब उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जिनकी पिछली कक्षाओं के अंक बीएड तक जोड़े जायेंगे। उन्हीं की नियुक्ति संभव हो सकेगी। टीईटी धारकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ टीईटी मेरिट एवं टीईटी में तो अच्छे अंक हैं लेकिन पिछली कक्षाओं में सम्पूर्ण मेरिट नहीं होने से इनके हौसले पर पानी फिरता नजर आने लगा है


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/mainpuri-9573955.html / Jagran ( 17.8.12)
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However still matter is not clear, and base of selection is under confusion.
Chances are for TET merit as many writs against TET already dismissed in Allahabad Highcourt.
However during that time employer (Government) is in favor of TET merit and now new Government oppose selection through TET merit, and it creates a big confusion.

I felt - Even If we change base for selection then how we can eliminate cheaters/wrong candidates, If cheating happens in exam then best way is to conduct further screening examination etc.
Additional ways can also use like - Cross checking candidates's OMR sheet with other copies. (And other special approaches.)

I am not against academic OR TET merit.

But I felt new procedure for selection should be applied in new vacancies.

However Allahabad Highcourt better know about legal possibilities and what to do for this recruitment , I pray &  hope that final decision come on 27th August 2012.

Thursday, August 16, 2012

UPTET : Hearing in Allahabad Highcourt UP Cabinet's Decision regarding selection through UPTET


UPTET :  Hearing in Allahabad Highcourt UP Cabinet's Decision regarding selection through UPTET 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30
Case :- WRIT - A No. - 39664 of 2012
Petitioner :- Ratnesh Kumar Pal & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav,R.A. Akhtar
Hon'ble V.K. Shukla,J.
When the matter has been taken up Sri Neeraj Upadhyay, learned Standing counsel has produced before this Court the order passed in Civil Misc. Writ Petition No. 76039 of 2011 dated 06.08.2021 which reads as follows.;
"An affidavit has been filed on behalf of the State of Uttar Pradesh by the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow. Along with affidavit a copy of the Cabinet Decision as communicated to the Director of Basic Education by the Chief Secretary of the State dated 21st July, 2012 has been brought on record.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken.
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012.
Let the State make necessary amendments, as desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012.
Such direction is being issued by the Court only because appointment on the post of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas is held-up since last so many years, initially because of proper advertisement being not published and then a serious dispute in respect of Teachers Eligibility Test Examination held by the State Government has been arisen.
This Court must resolve the issue so that suitable teachers may be appointed in Parishidiya Vidyalayas, where there are acute shortage of qualified teachers.
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date.
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered.
List this matter on 27th August, 2012. Interim order granted earlier by this Court shall continue in operation till the next date fixed. "
-2-
Issue raised in present writ petition is the issue which is already engaging the attention of that particular Bench, in view of this it would be much more appropriate that record of present writ petition be also placed alongwith the record of Civil Misc. Writ Petition No. 76039 of 2011 on the date fixed in the aforesaid writ petition. The said matter, it has been informed has been nominated to Hon'ble Mr. Justice Arun Tandon. Let requisite orders be obtained by the Acting Chief Justice.
In the meantime learned Additional Chief Standing Counsel, in case so desire he may file counter affidavit in the present writ petition
Order Date :- 14.8.2012
Dhruv

Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2015853
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30 
Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012 
Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others 
Respondent :- State Of U.P. & Others 
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav
Hon'ble V.K. Shukla,J.
When the matter has been taken up Sri Neeraj Upadhyay, learned Standing counsel has produced before this Court the order passed in Civil Misc. Writ Petition No. 76039 of 2011 dated 06.08.2021 which reads as follows.;
"An affidavit has been filed on behalf of the State of Uttar Pradesh by the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow. Along with affidavit a copy of the Cabinet Decision as communicated to the Director of Basic Education by the Chief Secretary of the State dated 21st July, 2012 has been brought on record.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken.
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012.
Let the State make necessary amendments, as desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012.
Such direction is being issued by the Court only because appointment on the post of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas is held-up since last so many years, initially because of proper advertisement being not published and then a serious dispute in respect of Teachers Eligibility Test Examination held by the State Government has been arisen.
This Court must resolve the issue so that suitable teachers may be appointed in Parishidiya Vidyalayas, where there are acute shortage of qualified teachers.
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date.
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered.
List this matter on 27th August, 2012. Interim order granted earlier by this Court shall continue in operation till the next date fixed. "
-2-
Issue raised in present writ petition is the issue which is already engaging the attention of that particular Bench, in view of this it would be much more appropriate that record of present writ petition be also placed alongwith the record of Civil Misc. Writ Petition No. 76039 of 2011 on the date fixed in the aforesaid writ petition. The said matter, it has been informed has been nominated to Hon'ble Mr. Justice Arun Tandon. Let requisite orders be obtained by the Acting Chief Justice.
In the meantime learned Additional Chief Standing Counsel, in case so desire he may file counter affidavit in the present writ petition
Order Date :- 14.8.2012
Dhruv

Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2015858
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Wednesday, August 15, 2012

UP Madhymik Shiksha Sewa Aayog Display - List of LT Grade Female Teacher Selected in GGIC


UP Madhymik Shiksha Sewa Aayog Display - List of LT Grade Female Teacher Selected in GGIC

List of teacher is given on website, But it is not clear , If candidate not joined particular Mandal then they given chance to waiting list candidate or not.

Many times candidate wrongly applied OR not eligible for particular post.

And most of candidates applied for more than one Mandal  and if their name comes in Merit list of more than one Mandal and after that they opted one Mandal then Marit should be further dropped. 

See this ( http://upmsp.nic.in/List_of_selected_LT_teachers.pdf )  -


UP Madhymik Shiksha Board also displays list of its employees, and Hoghschool , Intermediate Marks sheet details on its website for verification / transparency -

See here -
http://upmspresults.up.nic.in/Default.aspx
http://upmsp.nic.in/emp_data.pdf

Monday, August 13, 2012

UPTET : Fresh cases related to UPTET in Allahabad Highcourt


UPTET : Fresh cases related to UPTET in Allahabad Highcourt 

As per comments on blog by visitors it apperas fllowing fresh cases related to UPTET is hearing on 14th August 2012 in Allahabad Highcourt.

Its decision also affects TET related matter seriously.

Cases are : -


61.WRIA -39664/2012 RATNESH KUMAR PAL & OTHERS      ABHISHEK SHUKLA
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       A.K. YADAV
          District-ALLAHABAD                                D.O.F. 09/08/2012



63.WRIA -39674/2012 AKHILESH TRIPATHI & OTHERS      SIDDHARTH KHARE
                                                       ASHOK KHARE
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.
                                                       A.K. YADAV
          District-ALLAHABAD                                D.O.F. 09/08/2012



Info Source : Fresh Case Lisi Allahabad Highcourt ( http://www.allahabadhighcourt.in/causelist/tempA.jsp )

UPTET : टीईटी की मेरिट हो भर्ती का आधार


UPTET : टीईटी की मेरिट हो भर्ती का आधार



मऊ : अध्यापक भर्ती का आधार टीईटी परीक्षा का मेरिट ही होना चाहिये। इसमें फेर बदल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। सरकार ने एक माह के अन्दर बेरोजगारों की मांगें नहीं मानी तो वे कोर्ट जायेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। यह बातें जीवन राम छात्रावास कैम्पस में रविवार को टीइटी बेरोजगारों की बैठक में कही गयी।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे हुये सुनील गावस्कर ने कहा कि नवम्बर 2011 में शिक्षक भर्ती के लिये जो विज्ञापन निकला था उसको सपा सरकार निरस्त करना चाहती है। लेकिन टीईटी बेरोजगार उसको निरस्त नहीं होने देंगे। रणवीर सिंह व राजीव यादव ने कहा कि जिस वक्त टीइटी की परीक्षा ली गयी थी उस वक्त कहा गया था कि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधे अध्यापक की नौकरी प्रदान कर दी जायेगी लेकिन सरकार बदलने के बाद से उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बैठक में अरुण कुमार, बृजेश चौहान, मुनीर अहमद, अनिल पांडेय, विनोद कुमार, सर्वदानंद गुप्ता आदि मौजूद रहे


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/mau-9562815.html / Jagran (12.8.12)
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UPTET : टीईटी अब कोर्ट के जरिए मांगेंगे हक

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में हुई। इसमें अभ्यर्थियों की नियुक्ति टीईटी मेरिट के आधार पर करने की सरकार से मांग की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने मेरिट के आधार पर नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं किया तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। वक्ताओं ने कहा कि यह उनका अधिकार है। सरकार को किसी भी प्रकार की कोई मनमानी नहीं करने दी जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि संगठन के सभी सदस्य एकजुट होकर अधिकार की लड़ाई लड़ें। सफलता एक न एक दिन उन्हें जरूर मिलेगी। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता है। संगठन को मजबूत कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। बैठक में उमेश वर्मा, अरविंद यादव, महेंद्र कुमार, राकेश चंद यादव, सुरेंद्र कुमार, आजाद यादव, विजय कुमार, मनोज कुमार, रणविजय, यासिन जफर, हस्सान जफर, भोला यादव, सिद्धेश्वरी पांडेय आदि उपस्थित थे


News Source : Jagran (12.8.12)
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News Analysis :
TET candidates demanded selection through TET Merit , an advertisement for selection in which TET candidates applied. And these TET Unemployed said they will fight in court if their demands not fulfilled.

Decision on UPTET may be possibly arrive in  next hearing on 27th August 2012.

UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन



UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए इस बार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पदों की संख्या 72 हजार 825 से बढ़ाकर 78 हजार 325 कर दी गई है। इसमें 5500 सीटें टीईटी पास बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी वालों के लिए होंगी। चयन के लिए हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड में मिले प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। आवेदन के लिए 21 से 35 वर्ष वाले पात्र होंगे। विकलांगों को 15 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों से जिलेवार विकल्प लिए जाएंगे। इसके लिए ऐच्छिक छूट होगी। पर काउंसलिंग सभी जिला प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर एक साथ शुरू होगी, ताकि अभ्यर्थी एक ही जिले में काउंसलिंग करा सके। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक भर्ती और अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट से मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शासन स्तर में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।
यूपी के बेसिक स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए नवंबर 2011 में विज्ञापन निकाल कर शिक्षकों का चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मेरिट पर किए जाने का निर्णय किया गया था, लेकिन टीईटी के विवादों में पड़ने की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने का निर्णय किया है। इसके लिए अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
इस बार 78 हजार 325 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इसमें 5500 पद टीईटी पास करने वाले बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए होगा। शेष बचने वाले 72 हजार 825 पदों पर टीईटी पास बीएड डिग्रीधारियों को रखा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे पर इसमें विकल्प देने के लिए ऐच्छिक छूट होगी। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उसका आवेदन जिलेवार भेज दिया जाएगा। मेरिट जिला स्तर पर ही बनाई जाएगी। इसके लिए डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे


News Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120813a_003163007&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120813a_003163007 / Amar Ujala (13.8.12)
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News Analysis : It is Good News for TET Candidates that number of posts increased.

And matter is in Allahabad High court, which will provide a lawful / legal solution, so that chances of further stay can be eliminated.

Sunday, August 12, 2012

UPTET : Information Through Email By Mr. Amit Chauhan


UPTET : Information Through Email By Mr. Amit Chauhan



---------- Forwarded message ----------
From: amit chauhan <ac.297@rediffmail.com>
Date: 2012/8/11
Subject: BASIC SHIKSHA ADHINIYAM 1972 RULE NO- 13
To: muskan24by7@gmail.com, shyamdevmishra@gmail.com
Cc: ac.297@rediffmail.com


RESPECTED MUSKAN JI AND MISHRA JI,
YE BASIC SHIKSHA ADHINIYAM 1972 KA RULE NO-13 "RAJYA SARKAR DWARA NIYANTRAN" 2 HAI JO STATE GOV KO SPECIAL POWER DETA HAI KI VAH BOARD KO KISI STHANIY ADHIKARI KE ADHIKAR DE SAKTI HAI AUR KISI ADHIKARI SE VIVAD KI CONDITION ME GOV KA NIRNAY ANTIM HOGA HAMARE VIGYAPAN ME GOV. NE
EKIKRAT(COMBINED)VIGYAPAN NIKALANE KA GO ISI VISHESH ADHIKAR KI SHAKTIO KA PRAYOG THA HAMARA VIGYAPAN PURI TARAH SE VIDHI SAMMAT HAI AUR NIMANUSAR HAI YE ADHINIYAM ISAKI PUSHTI KARTA HAI
HAME COURT ME ISE BHI DRAFT ME LAGANA CHAHIYE.
Amit Chauhan





UPTET : हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने नहीं लौटाया पैसा


UPTET : हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने नहीं लौटाया पैसा



इटावा, संवाददाता : बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 30 नवंबर 2011 को सहायक अध्यापकों के 72,825 पदों पर आवेदन मांगे थे। इसमें प्रत्येक आवेदक को 5 जिलों में आवेदन करने की छूट दी गयी थी। सामान्य एवं पिछड़ी जाति के लिए आवेदक शुल्क 500 रुपये एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया था

प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा में भी लाखों आवेदन हुए थे। 12 दिसंबर 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 5 जिलों में आवेदन की बाध्यता को निरस्त करते हुए मनचाहे जिलों में आवेदन करने की छूट दे दी गयी। इस पर सरकार से बाकी 4 जिलों के आवेदन शुल्क वापस करने को कहा गया लेकिन आज तक कोई शुल्क वापस नहीं किया गया।

जिला कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक एवं विधान परिषद सदस्य विवेक बंसल के प्रतिनिधि आलोक दीक्षित ने राज्य सरकार से सरकारी खजाने में कैद प्रदेश के बेरोजगारों के करोड़ों रुपयों को तत्काल वापस करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी विज्ञप्ति में भी यह बात स्वीकार की गयी थी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का लगभग दो-दो हजार रुपये और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का एक-एक हजार रुपये के हिसाब से पैसा वापस होना है। राज्य सरकार इन बेरोजगारों का अरबों रुपया दबाए बैठी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बेरोजगारों से शुल्क के नाम पर वसूली की परंपरा को रोक कर उन्हें सेवायोजित करने के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। न कि विज्ञप्तियां निकालकर इन बेरोजगार साथियों से परीक्षा शुल्क के नाम पर वसूली अभियान चलाया जाए। उक्त मांग करने वालों में मलखान सिंह यादव, आनंद सिंह जादौन, प्रेम सिंह शंखवार, पंकज यादव, आनंद दुबे आदि प्रमुख


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/etawah-9559865.html / Jagran (11.8.12)
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बीपीएड बेरोजगारों ने निकाला जुलूस


जौनपुर : प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड बेरोजगार मुखर हो उठे हैं। उन्होंने शनिवार को नगर के सद्भावना पुल से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। यहां मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।

इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2001 से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएड शिक्षकों की नियुक्ति होती रही। मगर पिछले वर्ष टीईटी परीक्षा से बीपीएड छात्रों को दूर कर दिया गया। जिससे उनकी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति का मामला लटक गया है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में खेल तथा शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बीपीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति का बराबर आश्वासन दिया जाता रहा। अब पता चल रहा है कि विद्यालयों में 7 हजार रुपए मासिक पर संविदा नियुक्ति की तैयारी है। यह निर्णय बीपीएड डिग्री धारकों को अपमानित करने वाला है। भला सोचिए प्राथमिक कक्षा पास सफाई कर्मी व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 10 हजार से ऊपर मिलता है, जबकि बीपीएड डिग्री धारियों को महज सात हजार रुपये देना कहां तक जायज है

इस मौके पर संघ अध्यक्ष मंगल पांडेय, सुशील राय, राजीव गुप्ता, अभय सिंह, कृष्ण कुमार यादव, संदीप मौर्य, रमाशंकर, रमेश, जेपी यादव, स्वतंत्र, रोहित, रामू आदि मौजूद रहे।


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/jaunpur-9559026.html / Jagran ( 11.8.12)
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News Analysis :

Many candidates on this blog posted comments that DD was expired and if they return DD  it then how we get money back.
I felt drafts was encash  and UP Govt. may return amount of Demand Draft.

2nd point about B. P. Ed candidates, It is really shocking for B P Ed unemployed for closing door in Primary Teaching jobs. However I felt - For upper primary jobs they can apply (If I am wrong then please correct me). But for Upper Primary jobs, Government is not going to give direct recruitment but TET candidates can apply in Govt. Aided schools.

B P Ed candidates told in this news that Class IV employee sweeper , peon etc. getting salary more than Rs. 10 thousand but under contractual appointment they will get Rs. 7000. Yes it is correct that class IV employees (Peon , Sweeper etc.) getting salary more than Rs. 10000 along with other benefits - Government Leave (Casual Leave , Earned Leave, Special Leaves - Maternity / Paternity etc.) , Provident Fund options etc. , Medical benefits etc. applicability on basis of dept. to dept. , Transport Allowance,Dearness Allowance (Menghai Bhatta)  Insurance Cover etc. as per sixth pay commission and life time increment in salary.

Day by Day regular employments in government sector decreases.

Saturday, August 11, 2012

UPTET - नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का धरना


UPTET - नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का धरना



 गोंडा : अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। मांगों से संबंधित पांच सूत्रीय ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा।

जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे बीएड व अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगारों ने प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल पांडेय ने कहा कि सरकार को यदि नियमावली में संशोधन करना है तो वह बीटीसी की तर्ज पर विशिष्ट बीटीसी के लिए भी अपने गृह जनपद में आवेदन आमंत्रित करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जिले के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आवाज सीएम व पीएम तक पहुंचाएंगे। गयानाथ यादव,सुरेश चौधरी, जगन्नाथ पासवान, राजीव दूबे, संजय कुमार,नंदलाल,दिलीप शर्मा,दिवाकर तिवारी, अभिषेक,गौरव, सुधांशु प्रमुख रूप से मौजूद रहे


News Source : Jagran ( 11.8.12)
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TET candidates performed Dharna regarding rules for selection of teacher.And demanded appointment in the line of Vishist BTC selection.

UPTET : बीपीएड बेरोजगारों ने कपिल सिब्बल का पुतला फूंका



UPTET : बीपीएड बेरोजगारों ने कपिल सिब्बल का पुतला फूंका



बस्ती। बीपीएड बेरोजगार संघ की बैठक कटेश्वर पार्क में हुई। इसमें मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से टीईटी एवं विशिष्ट बीटीसी में के चयन में बीपीएड डिग्री धारकों को न शामिल किए जाने पर सरकार की आलोचना की गई। इससे पूर्व कचहरी स्थित शास्त्री चौक पर मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल का पुतला फूंका गया


संघ के अध्यक्ष आशीष सिंह ने कहा कि सभी सरकारों ने प्राथमिक विद्यालयों में इससे पूर्व विशिष्ट बीटीसी को सम्मलित किया था तो इस बार भी शामिल किया जाना चाहिए। कहा कि यदि सरकार ने अपने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो केंद्र सरकार की भी वही दशा होगी जो प्रदेश की बसपा सरकार की हुई है। अभय शंकर त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने टीईटी परीक्षा को पात्रता का पैमाना निर्धारित किया है तो हम लोगों को परीक्षा में शामिल किए बिना कैसे अपात्र कर रही है। यदि हम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे तो खुद ही बाहर हो जाएंगे।
बीपीएड बेरोजगारों ने कहा कि सरकार ने ही प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य किया है लेकिन, अब तक किसी भी सरकार ने शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पहल नहीं की। 
बैठक के बाद बेरोजगारों ने कचहरी स्थित शात्री चौक पर मानव संसाधन मंत्री का पुतला फूंका। इसमें लालमन चौहान, संतोष कुमार यादव, कैलाशनाथ यादव, व्यंजन प्रसाद, हरिप्रसाद, संदीप सिंह, मस्तराम वर्मा, शफीर अहमद, ब्रिजेश यादव, रामललन, अरूण कुमार भारती, राघवेंद्र, प्रमोद, महेंद्र, विनोद, नरेंद्र, मानिकराम वर्मा रोहित सिंह आदि लोग मौजूद रहे


News Source : http://www.amarujala.com/city/Basti/Basti-46293-65.html / Amar Ujala (11.8.12)
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B P Ed unemployeds are angry due to their non-eligibility for Primary Teacher, recently in news about NCTE guidelines. Where physical education candidate are denied for recruitment in Primary teaching jobs.

Friday, August 10, 2012

UPTET : बेरोजगारों के रुपये दबा गई सरकार


UPTET : बेरोजगारों के रुपये दबा गई सरकार



इलाहाबाद : सरकार एक तरफ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता बांट रही है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों का करोड़ों रुपये सरकारी खजाने में कैद है। यह वही पैसा है, जिसे तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में लिया था

बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 30 नवंबर, 2011 को सहायक अध्यापकों के 72, 825 पदों पर आवेदन मांगे थे। पहले हर आवेदक को पांच जिलों में आवेदन की छूट दी गई थी। सामान्य व पिछड़ी जाति केलिए एक जिले में आवेदन का शुल्क 500 रुपये। अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थी का शुल्क 250 रुपये व विकलांग अभ्यर्थियों का निश्शुल्क रखा गया था। प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा में 2 लाख 70 हजार से अधिक आवेदन हुए थे। 12 दिसंबर, 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पांच जनपदों में आवेदन करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया था। अभ्यर्थियों को मनचाहे जिलों से आवेदन करने की छूट दी गई। इस आदेश के पहले अधिकांश अभ्यर्थियों ने पांच-पांच जिलों में आवेदन कर दिया। इस पर सरकार ने बाकी चार जिलों के आवेदन शुल्क को अभ्यर्थियों को वापस करने को कहा गया था। यह बात शासन द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी विज्ञप्ति में कही गई थी।

 सरकार के रुपये लौटाने के वादे को भी एक साल बीतने को है पर रुपये कब वापस होंगे यह अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, वासुदेव यादव के अनुसार बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस संबंध में जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर चार जिलों का आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा


News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2012-08-10&pageno=20 / Jagran - Lucknow (10.8.12)
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From above news , One thing is clear UPTET 2011 exam is safe as Govt. is going to return extra draft amount of 4 DD i.e ( Rs. 500 * 4 = Rs. 2000).
If Govt. retains one draft amount (i.e 1st DD out of 5), then it will be a good NEWS for UPTET candidates.

And most possibly High court judgement for recruitment of PRT along with lawful procedure arrive on 27th August 2012.