UPTET : बेरोजगारों के रुपये दबा गई सरकार

UPTET : बेरोजगारों के रुपये दबा गई सरकार

इलाहाबाद : सरकार एक तरफ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता बांट रही है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों का करोड़ों रुपये सरकारी खजाने में कैद है। यह वही पैसा है, जिसे तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में लिया था।

बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 30 नवंबर, 2011 को सहायक अध्यापकों के 72, 825 पदों पर आवेदन मांगे थे। पहले हर आवेदक को पांच जिलों में आवेदन की छूट दी गई थी। सामान्य व पिछड़ी जाति केलिए एक जिले में आवेदन का शुल्क 500 रुपये। अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थी का शुल्क 250 रुपये व विकलांग अभ्यर्थियों का निश्शुल्क रखा गया था। प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा में 2 लाख 70 हजार से अधिक आवेदन हुए थे। 12 दिसंबर, 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पांच जनपदों में आवेदन करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया था। अभ्यर्थियों को मनचाहे जिलों से आवेदन करने की छूट दी गई। इस आदेश के पहले अधिकांश अभ्यर्थियों ने पांच-पांच जिलों में आवेदन कर दिया। इस पर सरकार ने बाकी चार जिलों के आवेदन शुल्क को अभ्यर्थियों को वापस करने को कहा गया था। यह बात शासन द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी विज्ञप्ति में कही गई थी।

 सरकार के रुपये लौटाने के वादे को भी एक साल बीतने को है पर रुपये कब वापस होंगे यह अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, वासुदेव यादव के अनुसार बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस संबंध में जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर चार जिलों का आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा।


News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2012-08-10&pageno=20 / Jagran - Lucknow (10.8.12)
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From above news , One thing is clear UPTET 2011 exam is safe as Govt. is going to return extra draft amount of 4 DD i.e ( Rs. 500 * 4 = Rs. 2000).
If Govt. retains one draft amount (i.e 1st DD out of 5), then it will be a good NEWS for UPTET candidates.

And most possibly High court judgement for recruitment of PRT along with lawful procedure arrive on 27th August 2012.