UPTET : टीईटी आवेदकों के 70 करोड़ डकारे बैठी यूपी सरकार

UPTET : टीईटी आवेदकों के 70 करोड़ डकारे बैठी यूपी सरकार

फर्रुखाबाद: टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के उत्सव भवन में बैठक कर जनपद में केजरीवाल की होने वाली सभा का समर्थन करने का निर्णय लिया। इस दौरान टीईटी अभ्यर्थियों ने कहा कि यूपी सरकार षड्यंत्र के तहत टीईटी आवेदकों के 70 करोड़ रुपये डकारे बैठी है। जिसके प्रमाण केजरीवाल की सभा में दिये जायेंगे।
संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में टीईटी पास दो लाख 90 हजार अभ्यर्थियों से पांच जिलों में आवेदन के नाम पर 500- 500 रुपये के ड्राफ्ट मांगे गये थे। सभी उत्तीर्ण छात्रों ने आवेदन किये जिससे 72 करोड़ 50 लाख रुपये सरकार के पास जमा हुए। समाजवादी पार्टी ने सरकार में आते ही भर्ती प्रक्रिया को पहले लटकाया फिर रद्द कर दिया। छात्रों की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार ने डकार लिया। जब छात्रों ने नौकरी मांगी तो उन्हें बार बार लाठी मारकर भगा दिया गया।
धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने विकलांगों का पैसा खाकर समाज के साथ जो धोखा किया है उससे मोर्चे के सदस्यों में रोष है। अरविंद केजरीवाल की 1 नवम्बर को होने वाली सभा में उनका समर्थन कर उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा टीईटी छात्रों पर किये गये अत्याचार एवं भ्रष्टाचार से भी अवगत कराया जायेगा।
बैठक में राकेश वाजपेयी, रवीन्द्र दिवाकर, आलोक पाल, सुखवीर पाल, मंजीत यादव, अनुज चतुर्वेदी, सुधीर कुमार, देवानन्द सिंह, उत्कर्ष पाल, आलोक कटियार, शिवराम सिंह, जितेन्द्र सिंह, अजय पाल, सुभाषचन्द्र, विजय कुमार, संदीप आर्य, सुशील पाल, अनुज कटियार, सतीश पाल आदि मौजूद रहे


News Source : jnilive.mobi (23.10.2012)
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News Analysis :
Govt. has enough resources to pay back candidate's money, However to return money is not easier.
And recruitment matter still running in court and therefore it may also possible that it is linked with advt/return of money issues.

Arvind Kejriwal ji is a good person , Who thinks with Indian Public's Point of View and raises many good issues - Jan LokPal Bill (Janta Ki Takat ) and earlier Right to Information Act (RTI).

Govt. should be accountable towards public as it runs through Public's Money.Therefore in Democracy , Public should be on Top Hierarchy. 
Public is Service Taker and Govt. is Service Provider.