UP News : कर्मचारी-शिक्षकों की चार की रैली स्थगित
लखनऊ प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार के साथ वार्ता में कई मांगों पर सहमति बन जाने पर राज्य कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने चार मार्च को राजधानी में कर्मचारी-शिक्षकों की प्रस्तावित प्रदेशव्यापी रैली व धरना- प्रदर्शन के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। मोर्चा के प्रवक्ता जेएन मिश्र ने बताया कि प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी के निर्देश पर प्रमुख सचिव कार्मिक की मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र के साथ बैठक हुई, जिसमें संगठन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरा करने की बात रखी। मोर्चा प्रवक्ता जेएन तिवारी ने बताया कि एससीपी व्यवस्था के अंतर्गत कुल 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय एसीपी का लाभ देने पर वित्त विभाग ने सहमति जताई है। साथ ही 4600 का ग्रेड-पे इग्नोर किये जाने का आश्वासन भी मिला है। नगरों के पुनर्वर्गीकरण के आधार पर कर्मचारियों को मकान किराया व नगर प्रतिकर भत्ता देने के बारे में वित्त विभाग स्पष्टीकरण जारी करने वाला है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन का भी आश्वासन मिला है। कर्मचारियों को चार्टेड बस एवं टूर पैकेज द्वारा एलटीसी की सुविधा मुहैया कराने के लिए भी वित्त विभाग को निर्णय लेने को कहा गया है। लैब टेक्निीशियन एवं फाइलेरिया संवर्ग की वेतन विसंगतियों के सम्बन्धित निर्णय मुख्य सचिव की ओर से समिति के माध्यम से शीघ्र दूर कराने का आश्वासन मिला है। प्रमुख सचिव वित्त ने बताया कि एसजीपीजीआई में सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए स्मार्टकार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वर्ष-1991 तक विनियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन देने व 1991 के बाद नियुक्त कर्मियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति को बैठक में शीघ्र निर्णय लेने को कहा गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण एवं समयमान वेतनमान में स्नातकोत्तर उपाधि की अनिवार्यता समाप्त किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग को सीधे कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिये हैं। शिक्षणोतर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण लेने पर सहमति बनी है। स्थानीय निकायों के विद्यालयों में तैनात सहायक अध्यापकों, राजस्व संवर्ग एवं खजांची तथा लिपिकीय संवर्ग की वेतन विसंगतियों को भी शीघ्र दूर करने का आश्वासन प्रमुख सचिव कार्मिक ने बैठक में उपस्थित मोर्चा प्रतिनिधियों को दिया। प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा अध्यक्ष वीपी मिश्र के साथ ही संयोजक एसपी तिवारी, उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, सहसंयोजक सुरेश चन्द्र मिश्र भी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ हुई बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति
News Source / Sabhaar : एसएनबी (2.3.2014)
लखनऊ प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार के साथ वार्ता में कई मांगों पर सहमति बन जाने पर राज्य कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने चार मार्च को राजधानी में कर्मचारी-शिक्षकों की प्रस्तावित प्रदेशव्यापी रैली व धरना- प्रदर्शन के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। मोर्चा के प्रवक्ता जेएन मिश्र ने बताया कि प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी के निर्देश पर प्रमुख सचिव कार्मिक की मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र के साथ बैठक हुई, जिसमें संगठन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरा करने की बात रखी। मोर्चा प्रवक्ता जेएन तिवारी ने बताया कि एससीपी व्यवस्था के अंतर्गत कुल 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय एसीपी का लाभ देने पर वित्त विभाग ने सहमति जताई है। साथ ही 4600 का ग्रेड-पे इग्नोर किये जाने का आश्वासन भी मिला है। नगरों के पुनर्वर्गीकरण के आधार पर कर्मचारियों को मकान किराया व नगर प्रतिकर भत्ता देने के बारे में वित्त विभाग स्पष्टीकरण जारी करने वाला है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन का भी आश्वासन मिला है। कर्मचारियों को चार्टेड बस एवं टूर पैकेज द्वारा एलटीसी की सुविधा मुहैया कराने के लिए भी वित्त विभाग को निर्णय लेने को कहा गया है। लैब टेक्निीशियन एवं फाइलेरिया संवर्ग की वेतन विसंगतियों के सम्बन्धित निर्णय मुख्य सचिव की ओर से समिति के माध्यम से शीघ्र दूर कराने का आश्वासन मिला है। प्रमुख सचिव वित्त ने बताया कि एसजीपीजीआई में सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए स्मार्टकार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वर्ष-1991 तक विनियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन देने व 1991 के बाद नियुक्त कर्मियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति को बैठक में शीघ्र निर्णय लेने को कहा गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण एवं समयमान वेतनमान में स्नातकोत्तर उपाधि की अनिवार्यता समाप्त किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग को सीधे कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिये हैं। शिक्षणोतर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण लेने पर सहमति बनी है। स्थानीय निकायों के विद्यालयों में तैनात सहायक अध्यापकों, राजस्व संवर्ग एवं खजांची तथा लिपिकीय संवर्ग की वेतन विसंगतियों को भी शीघ्र दूर करने का आश्वासन प्रमुख सचिव कार्मिक ने बैठक में उपस्थित मोर्चा प्रतिनिधियों को दिया। प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा अध्यक्ष वीपी मिश्र के साथ ही संयोजक एसपी तिवारी, उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, सहसंयोजक सुरेश चन्द्र मिश्र भी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ हुई बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति
News Source / Sabhaar : एसएनबी (2.3.2014)
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