Conditional Recruitment happen for 72825 Assistant Teacher in UP

Conditional Recruitment happen for 72825 Assistant Teacher in UP

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If Supreme Court order comes against 72825 recruited teacher then their job will be terminated.

शिक्षक की नौकरी तो मिलेगी मगर बने रहने की गारंटी नहीं


प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी तो मिलेगी, लेकिन उसके बरकरार रहने की गारंटी नहीं होगी। सरकारी अड़ंगेबाजी और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 72 हजार शिक्षकों को जो नौकरी मिलेगी, वह स्थायी नहीं होगी। शिक्षा विभाग 72,825 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के साथ बिना शर्त हटाने का पत्र भी थमाएगा। इसमें स्पष्ट किया जाएगा कि टीईटी की मेरिट बनाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चल रहे मुकदमे का भविष्य में विपरीत फैसला आया तो उन्हें बिना शर्त हटा दिया जाएगा। टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती किए गए सभी शिक्षकों को कभी भी बिना शर्त हटाया जा सकता है। नौकरी कर रहे शिक्षक हटाए जाने की स्थिति में किसी भी तरह के मुआवजे के हकदार भी नहीं होंगे।
शिक्षक भर्ती पर 25 मार्च को दिए गए अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्देशों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। भर्ती आदेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नए निर्देशों को सूचीबद्ध कर रहे बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को फिलहाल राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है। बेसिक शिक्षा परिषद के एक अधिकारी के मुताबिक शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों की तरह ही वेतन, भत्ताें समेत अन्य सभी तरह के लाभ दिए जाएंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुकदमे का अंतिम फैसला टीईटी मेरिट के खिलाफ आने पर भर्ती रद मानी जाएगी।

हरियाणा में नौकरी से हटाए जा चुके हैं शिक्षक
कोर्ट के आदेश पर हरियाणा में दजर्नों शिक्षक नौकरी के बीच से हटाए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में फंसी शिक्षक भर्ती को कोर्ट ने खारिज करते हुए शिक्षकों को हटा दिया था। इस स्थिति में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में आशंका तेज हो गई है।

2011 में किए गए आवेदन से होगी भर्ती
उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती नवंबर 2011 में जारी विज्ञापन के आधार पर हुए आवेदन के मुताबिक होगी। न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रति मिलने के बाद शिक्षा विभाग आवेदनों की पड़ताल में जुटा है। शिक्षा परिषद के अफसरों के मुताबिक ज्यादातर जिलों में आवेदन पत्र मिलने के बाद डाटा तैयार किया गया था, हालांकि कुछ जिलों के आवेदन के डाटा को लेकर अधिकारी पसोपेश में हैं। 2 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के कारण डायट में रखे गए आवेदन पत्रों के खराब होने की आशंका है। इस स्थिति में अभ्यर्थी के लिए बड़ी समस्या हो सकती है।



News Source / Sabhaar : Hindustan Paper (31.03.2014)