Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : शिक्षक बनने का मिलेगा एक और मौका
आवेदन शुल्क वापस लेने वाले अभ्यर्थियों को राहत
10 तक डायट प्राचार्य कार्यालय में शुल्क जमा करने के निर्देश शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थियों की दावेदारी पर विचार नहीं
शिक्षक भर्ती में 71 हजार आवेदकों ने वापस लिया था शुल्क प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2012
लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सूबे के परिषदीय स्कूलों में हो रही 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में आवेदन शुल्क वापस ले चुके आवेदकों को शासन ने राहत दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर आरक्षित वर्ग से लेकर अनारक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें 10 जुलाई तक निर्धारित शुल्क की धनराशि का ड्ऱाफ्ट डायट प्राचार्य के कार्यालय में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षक भर्ती शुल्क 200 तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 500 रुपये होगा। उल्लेखनीय है कि 2012 में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों ने भर्ती प्रक्रिया के पेंच में फंसने के बाद शुल्क वापस ले लिया था। इन अभ्यर्थियों की तादाद करीब 71 हजार से ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को मौका देने का मामला उठा था। इस पर शासन ने विधि विभाग सहित तमाम तकनीकी पक्षों को विचार करने के बाद शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का मौका देने का निर्णय लिया है। विशेष सचिव विवेक वाष्ण्रेय ने शासनादेश जारी कर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए जिन्होंने अपने शुल्क को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए 27 जून को समय सारिणी जारी करने के साथ ही विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2012 के आदेश से शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को अब डायट प्राचार्य के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट को 10 जुलाई तक जमा करना होगा। शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी पर भर्ती प्रक्रिया में विचार नहीं किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नये अभ्यर्थियों के आने के बाद डाटा फीडिंग का काम फिर से शुरू होगा। जिलों पर इसके बाद मेरिट जारी करके आपत्तियां ली जाएगी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में कुछ देरी होने की संभावना बनती जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव ममता श्रीवास्तव ने इस बाबत सभी डायट प्राचार्य, सभी जिलों के बीएसए, सभी जिलाधिकारियों व राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान को जरूरी कार्रवाई के लिए सकरुलर भेज दिया है। इसके साथ ही शासनादेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने को भी कहा है।
News Sabhaar : Rashtriya Sahara (2.7.14)
आवेदन शुल्क वापस लेने वाले अभ्यर्थियों को राहत
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News
10 तक डायट प्राचार्य कार्यालय में शुल्क जमा करने के निर्देश शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थियों की दावेदारी पर विचार नहीं
शिक्षक भर्ती में 71 हजार आवेदकों ने वापस लिया था शुल्क प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2012
लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सूबे के परिषदीय स्कूलों में हो रही 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में आवेदन शुल्क वापस ले चुके आवेदकों को शासन ने राहत दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर आरक्षित वर्ग से लेकर अनारक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें 10 जुलाई तक निर्धारित शुल्क की धनराशि का ड्ऱाफ्ट डायट प्राचार्य के कार्यालय में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षक भर्ती शुल्क 200 तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 500 रुपये होगा। उल्लेखनीय है कि 2012 में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों ने भर्ती प्रक्रिया के पेंच में फंसने के बाद शुल्क वापस ले लिया था। इन अभ्यर्थियों की तादाद करीब 71 हजार से ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को मौका देने का मामला उठा था। इस पर शासन ने विधि विभाग सहित तमाम तकनीकी पक्षों को विचार करने के बाद शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का मौका देने का निर्णय लिया है। विशेष सचिव विवेक वाष्ण्रेय ने शासनादेश जारी कर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए जिन्होंने अपने शुल्क को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए 27 जून को समय सारिणी जारी करने के साथ ही विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2012 के आदेश से शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को अब डायट प्राचार्य के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट को 10 जुलाई तक जमा करना होगा। शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी पर भर्ती प्रक्रिया में विचार नहीं किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नये अभ्यर्थियों के आने के बाद डाटा फीडिंग का काम फिर से शुरू होगा। जिलों पर इसके बाद मेरिट जारी करके आपत्तियां ली जाएगी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में कुछ देरी होने की संभावना बनती जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव ममता श्रीवास्तव ने इस बाबत सभी डायट प्राचार्य, सभी जिलों के बीएसए, सभी जिलाधिकारियों व राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान को जरूरी कार्रवाई के लिए सकरुलर भेज दिया है। इसके साथ ही शासनादेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने को भी कहा है।
News Sabhaar : Rashtriya Sahara (2.7.14)
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