UNEMPLOYED ALLOWANCE : Work should be done to get Unemployed Allowance

बेरोजगारी भत्ते के बदले करना होगा काम!
(UNEMPLOYED ALLOWANCE : Work should be done to get Unemployed Allowance )

So many people are running to register their name in employment exchange. But many of them can disappointed now to see the criteria to get UNEMPLOYED ALLOWANCE.

लखनऊ, 29 मार्च : बेरोजगारी भत्ता हासिल करने वालों को काम भी करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बेरोजगारी भत्ता की चाह रखने वाले अपात्रों की छंटनी की जा सके। योजना को फिलहाल मुख्यमंत्री के स्तर से अनुमति मिलनी बाकी है, लेकिन पूरा खाका तय कर लिया गया है। योजना है कि बेरोजगारों से वही काम लिया जाए जो उसकी काबलियत के अनुरूप हो और उतना काम लिया जाए जिससे भत्ते की भरपाई की जा सके। बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या अपात्रों को रोकने की है। अपात्र का आशय ऐसे लोगों से है जो कहीं छोटी-मोटी निजी स्तर की नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जो व्यवस्था की जा रही है, उसे इस तरह से समझा जा सकता है। शपथ पत्र से भी रुकेगी भीड़ : भत्ता लेने वालों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि वह पूरी तरह बेरोजगार हैं और उनकी आय का कोई भी साधन नहीं है। साथ ही वह भत्ते के बदले शासन के तय कार्यो को करने के लिए सहमत हैं। हाईस्कूल पास होना जरूरी : 35 वर्ष से अधिक उम्र के उन्हीं बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, जो कम से कम हाइस्कूल पास होंगे। यह भी तय हो चुका है कि भत्ता उनको नहीं दिया जाएगा जो मनरेगा या सरकार की किसी स्वरोजगार योजना का लाभ पा रहे होंगे। परिवार की भी आर्थिक स्थिति होगी तय : भत्ते के लिए तय की जा रही नियमावली में इसका प्रावधान किया जा रहा है कि केवल उन्हीं बेरोजगारों को ही भत्ता दिया जाएगा, जिनके परिवारों की वार्षिक आय शहरों में 26000 रुपये और गांवों में 20000 रुपये से कम होगी। परिवार में अगर एक से अधिक बेरोजगार होंगे तो उन सभी को भत्ता मिलेगा। अधिकतम उम्र पर पसोपेश : भत्ते को लेकर पेचीदा मसला बेरोजगारों की अधिकतम आयु को लेकर है। सपा ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके बेरोजगार नौजवानों के लिए भत्ते की व्यवस्था होगी। अब सरकार को यह तय करना है कि 35 से ऊपर किस उम्र तक के लोगों को नौजवान माना जाये। फिलहाल इसे 45 साल तक रखने पर विचार चल रहा है। दूसरी राय यह भी है कि इसे 60 साल रखा जाए।

News : Jagran (30.3.12)