UPTET : टीईटी सरकार ने दिया हाईकोर्ट में आश्वासन

UPTET : टीईटी  सरकार ने दिया हाईकोर्ट में आश्वासन

शीघ्र जारी होगा विज्ञापन

इलाहाबाद (ब्यूरो)। सूबे मेें टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी करेगी। मंगलवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन रद करने के बाद सरकार शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी कर परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरेगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अध्यापकों के पद रिक्त होने पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करे।
इससे पूर्व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी दिसंबर 2011 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली
यादव कपिलदेव की याचिका हाईकोर्ट ने निष्क्रिय होने के आधार पर खारिज कर दी है। एक अन्य याची शिवप्रकाश कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार बहुत शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई
 दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार बहुत शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की गई है। एक अन्य याची रत्नेश कुमार पाल ने संशोधन प्रार्थनापत्र दाखिल कर दो सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और विज्ञाप्ति को चुनौती दी है। दो सितंबर की अधिसूचना से सरकार ने दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन को रद कर दिया है। न्यायालय ने संशोधन प्रार्थनापत्र पर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल कर देने का निर्देश दिया है।

News Source : Amar Ujala (12.9.12)


बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों को राहत, बिना टीईटी के ही बन सकेंगे शिक्षक

लखनऊ। राज्य सरकार बीटीसी 2004 और 2004 से लेकर 2008 तक विशिष्ट बीटीसी करने वालों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने की अनिवार्यता समाप्त करने जा रही है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बन चुकी है और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। कैबिनेट से मंजूरी के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव रखने की तैयारी है। मुख्यमंत्री इस संबंध में सीधे अनुमति भी दे सकते हैं। इसके बाद शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे करीब 5500 अभ्यर्थियों को तत्काल शिक्षक बनने का फायदा मिल जाएगा।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता बीटीसी है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेकर बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक रखा जाता रहा है।

यूपी में वर्ष 2004 में सामान्य बीटीसी और वर्ष 2004, 2007 और 2008 में विशिष्ट बीटीसी के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इस अवधि में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को कुछ कमियों के चलते प्रशिक्षण देने से मना कर दिया गया। कोर्ट के निर्देश पर बाद में ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ष 2011 में प्रशिक्षण दिया गया। यूपी में आरटीई जारी होने के साथ यह अनिवार्य कर दिया गया कि टीईटी पास करने वाला ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र होगा। इसके चलते कोर्ट के आदेश पर ट्रेनिंग पाने वालों की नियुक्ति लटक गई।
2011 में तत्कालीन बसपा सरकार के निर्णय के आधार पर बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी करने वालों को पहली बार आयोजित टीईटी में शामिल होने का मौका दिया गया, लेकिन कुछ पास हुए और कुछ नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और तर्क दिया कि उनके पद स्वीकृत हैं और उनकी ट्रेनिंग का निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली लागू होने से पहले का है, इसलिए उन्हें भी अन्य लाभार्थियों की तरह नियुक्ति दी जाए।
सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर ही यह सहमति बनी है। एससीईआरटी ने इस आधार पर ही प्रस्ताव भेजा है। तर्क दिया गया है कि बीटीसी 2004 और वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2008 तक विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का विज्ञापन शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम नियमावली लागू होने के पहले दिया है और इनका चयन एनसीटीई मानकों के अनुसार हुआ है, इसलिए इन्हें टीईटी से छूट देने पर विचार किया जा सकता है


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News Analysis : In Next 15 days UP Government will issue fresh advertisement for recruitment of teachers.
However it is not confirmed this new advertisement is for 72825 posts OR something else.
Because - Here direction is to fulfill shortcoming of teachers. May be advertisement can come for UPPER PRIMARY TEACHER as well esp. Science/Math teachers as in earlier news it was observed that their is high shortage of Upper PRT teachers.