खुशखबरी: यूपी में डेढ़ लाख टीचिंग स्टाफ का बढ़ेगा वेतन
प्रदेश के उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मियों को जल्दी ही सौगात मिल सकती है।
इन विभागों के शिक्षणेतर कर्मियों से जुड़ी रिजवी समिति की सिफारिशें वित्त विभाग को मिल चुकी हैं।
मंत्रिपरिषद के सामने रखने को कहा
शासन ने इसे जल्द से जल्द विचार के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रखने को कहा है। इससे करीब डेढ़ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। रिजवी वेतन समिति 2008 के 11 वें प्रतिवेदन में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में पदवार विस्तृत संस्तुतियां की गई हैं।
कुछ पदों को कई ग्रेड में बांटा गया
इसमें राज्य कर्मचारियों की तरह सामान्य कैडर के विभिन्न पदों का पुनर्गठन और उसी हिसाब से ग्रेड पे बदलाव का प्रस्ताव है। कुछेक पदों को कई ग्रेड में बांटा गया है। सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मियों को एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान/ग्रेड पे का लाभ दिया जा चुका है।
तरक्की के अवसर भी बढ़ेंगे
इसके बाद वेतन समिति 2008 के11 वें प्रतिवेदन में सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों के संबंध में जो विस्तार से संस्तुतियां दी गई हैं। उसके अनुसार अब लाभ देने की तैयारी है। इससे न सिर्फ शिक्षणेतर कर्मियों की पगार में इजाफा होगा बल्कि तरक्की के अवसर भी बढ़ेंगे।
आगामी बैठक में आ सकता है प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार के साथ हुई बैठक में सहायता प्राप्त शिक्षणेतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का मामला उठाया गया था। इसी बैठक में वेतन समिति की संस्तुतियों को जल्द से जल्द मंत्रिपरिषद के निर्णय के लिए प्रस्तुत करने का फैसला हुआ। जानकार बताते हैं कि मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव विचार के लिए आ सकता है
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