UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : स्पेशल अपील बनेगी दरोगा भर्ती-2011 में सरकार की ढाल
लखनऊ। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में प्रक्रिया बदलने से औंधे मुंह गिरी सरकार के लिए दरोगा भर्ती मामला भी फजीहत का कारण बन सकता है। सरकार के पास इस मामले में सीमित विकल्प हैं और अपने फैसलों के बचाव के लिए विशेष अपील दायर करना उसके लिए मजबूरी होगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में भी अंतत: उसने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती और दरोगा भर्ती मामले में एक साम्यता यह है कि दोनों ही परीक्षाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया। दरोगा भर्ती में नियमों में बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि यह परीक्षा शुरू होने के बाद किए गए। सरकार को इसमें बहुत राहत मिलने के आसार नहीं नजर आते। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में बहस करने वाले अधिवक्ता केएम अस्थाना व सीमांत सिंह के अनुसार अदालत ने तीन माह में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि इस मामले में सरकार ने मनमानी की।
उल्लेखनीय है कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन बसपा सरकार में जारी हुआ था। अब सरकार यदि कोर्ट के फैसले का अनुपालन करती है तो उसे पूर्व की सरकार के फैसलों को अमलीजामा पहनाना होगा। इस भर्ती के 4010 पदों के लिए चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और इसमें लिखित परीक्षा भी संपन्न कराई जा चुकी है। अब सरकार यदि स्पेशन अपील में जाती है तो उसे परीक्षा रद करने के बारे में ठोस कारण जुटाने होंगे
News Sabhaar / Source : Jagran (12.12.13)
लखनऊ। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में प्रक्रिया बदलने से औंधे मुंह गिरी सरकार के लिए दरोगा भर्ती मामला भी फजीहत का कारण बन सकता है। सरकार के पास इस मामले में सीमित विकल्प हैं और अपने फैसलों के बचाव के लिए विशेष अपील दायर करना उसके लिए मजबूरी होगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में भी अंतत: उसने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती और दरोगा भर्ती मामले में एक साम्यता यह है कि दोनों ही परीक्षाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया। दरोगा भर्ती में नियमों में बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि यह परीक्षा शुरू होने के बाद किए गए। सरकार को इसमें बहुत राहत मिलने के आसार नहीं नजर आते। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में बहस करने वाले अधिवक्ता केएम अस्थाना व सीमांत सिंह के अनुसार अदालत ने तीन माह में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि इस मामले में सरकार ने मनमानी की।
उल्लेखनीय है कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन बसपा सरकार में जारी हुआ था। अब सरकार यदि कोर्ट के फैसले का अनुपालन करती है तो उसे पूर्व की सरकार के फैसलों को अमलीजामा पहनाना होगा। इस भर्ती के 4010 पदों के लिए चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और इसमें लिखित परीक्षा भी संपन्न कराई जा चुकी है। अब सरकार यदि स्पेशन अपील में जाती है तो उसे परीक्षा रद करने के बारे में ठोस कारण जुटाने होंगे
News Sabhaar / Source : Jagran (12.12.13)
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