Join Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test UPTET News: May 2014

Saturday, May 31, 2014

UPTET : Case Related to 15th Amendment

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

Petitioner ne 15th Amendment ko Side mein rakhkar Junior Primary School mein Bhrtee Kee Maang Kee Thee,

Jis Par court ne kaha kee yeh PIL hai, Individual Petitioner kee request hotee to entertain karte

Agar uprokt baat likhne mein koee galtee ho to batayen.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 24548 of 2014

Petitioner :- Atul Kumar Singh And 6 Others
Respondent :- State Of U.P. And 7 Others
Counsel for Petitioner :- D.P. Rajbhar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,A.S.G.I. 2014/9458,R.A. Akhatar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.

In a petition which is purportedly filed in the public interest, the petitioners seek the following reliefs:
"I-Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus to Respondent No.-1 for completing the entire process till the substantive appointment and posting of Assistant Teachers to all the Petitioners as well as other similarly situated Candidates within a reasonable stipulated time period who have applied against the vacant post of 10,000 Assistant Teachers which has been initiated as per the advertisement dated 17-10-2013 (Annexure No.-4) under Rule-14 of '1981 rules' by different District Basic Education Officers from different districts prior to set aside order of 15th Amendment of '1981 rules' by Hon'ble Division Bench in the case of Shiv Kumar Pathak and Others (Supra).
II- Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus for Commanding to Respondent no.-1 for granting substantive appointment to all the Petitioners as well as other similarly situated candidates who have applied against the vacant Posts of 10,000 Assistant Teachers advertised on 17-10-2013 for Junior Primary schools in different districts."

The learned Standing Counsel has raised a preliminary objection to the maintainability of the public interest litigation on the ground that a public interest litigation in a service matter would not be maintainable. In Ayaaubkhan Noorkhan Pathan Vs. State of Maharashtra and others1, the Supreme Court followed the earlier decisions in Duryodhan Sahu Vs. Jitendra Kumar Mishra2, Dattaraj Nathuji Thaware Vs. State of Maharashtra3 and Neetu Vs. State of Punjab4 as regards the filing of a public interest litigation in service matters and held that such a course of action would not be permissible so far as service matters are concerned. Hence, following the well settled position in law, we decline to entertain this petition, which is purportedly filed in the public interest. However, we clarify that if the grievance is raised by an aggrieved individual, the dismissal of this public interest litigation shall not be construed as any finding of the Court on the merits of the issues raised. The petition is, accordingly, dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 30.4.2014
VMA
(Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

(Dilip Gupta, J.)

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3292942

Petitioner ne 15th Amendment ko Side mein rakhkar Junior Primary School mein Bhrtee Kee Maang Kee Thee,

Jis Par court ne kaha kee yeh PIL hai, Individual Petitioner kee request hotee to entertain karte

Agar uprokt baat likhne mein koee galtee ho to batayen.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 24548 of 2014

Petitioner :- Atul Kumar Singh And 6 Others
Respondent :- State Of U.P. And 7 Others
Counsel for Petitioner :- D.P. Rajbhar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,A.S.G.I. 2014/9458,R.A. Akhatar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.

In a petition which is purportedly filed in the public interest, the petitioners seek the following reliefs:
"I-Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus to Respondent No.-1 for completing the entire process till the substantive appointment and posting of Assistant Teachers to all the Petitioners as well as other similarly situated Candidates within a reasonable stipulated time period who have applied against the vacant post of 10,000 Assistant Teachers which has been initiated as per the advertisement dated 17-10-2013 (Annexure No.-4) under Rule-14 of '1981 rules' by different District Basic Education Officers from different districts prior to set aside order of 15th Amendment of '1981 rules' by Hon'ble Division Bench in the case of Shiv Kumar Pathak and Others (Supra).
II- Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus for Commanding to Respondent no.-1 for granting substantive appointment to all the Petitioners as well as other similarly situated candidates who have applied against the vacant Posts of 10,000 Assistant Teachers advertised on 17-10-2013 for Junior Primary schools in different districts."

The learned Standing Counsel has raised a preliminary objection to the maintainability of the public interest litigation on the ground that a public interest litigation in a service matter would not be maintainable. In Ayaaubkhan Noorkhan Pathan Vs. State of Maharashtra and others1, the Supreme Court followed the earlier decisions in Duryodhan Sahu Vs. Jitendra Kumar Mishra2, Dattaraj Nathuji Thaware Vs. State of Maharashtra3 and Neetu Vs. State of Punjab4 as regards the filing of a public interest litigation in service matters and held that such a course of action would not be permissible so far as service matters are concerned. Hence, following the well settled position in law, we decline to entertain this petition, which is purportedly filed in the public interest. However, we clarify that if the grievance is raised by an aggrieved individual, the dismissal of this public interest litigation shall not be construed as any finding of the Court on the merits of the issues raised. The petition is, accordingly, dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 30.4.2014
VMA
(Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

(Dilip Gupta, J.)

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3292942

Shiksha Mitra Samayojan News : शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी

Shiksha Mitra Samayojan News : शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी
नई नियमावली जारी, जल्द बनेंगे शिक्षक, टीईटी से मिलेगी छूट

Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra,

शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी : संशोधित नियमावली जारी
1- जल्द बनेंगे शिक्षक, टीईटी से मिलेगी छूट
2- 1.70 लाख शिक्षामित्रों को होगा फायदा
3- 60 वर्ष की आयु तक बनाए जाएंगे सहायक अध्यापक

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों का दामन खुशियों से भर दिया है। शिक्षामित्रों को बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के शिक्षक पद पर समायोजित करने के लिए शुक्रवार को बेसिक शिक्षा सचिव नीतीश्वर कुमार ने अध्यापक सेवा नियमावली और शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित नियमावली जारी कर दी। पहले चरण में 58,826 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों को जुलाई में शिक्षक बनाने की तैयारी है। शिक्षामित्र 60 साल की उम्र तक शिक्षक बन सकेंगे।

अब यूपी बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (19वां संशोधन) नियमावली 2014 में शिक्षामित्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राइमरी (जूनियर बेसिक) स्कूलों में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत होना दर्शाया गया है। अभी तक इनके लिए नियमावली में कोई प्रावधान नहीं था। वैसे तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए यह आयु सीमा 60 वर्ष तक कर दी गई है।
ऐसे होगा चयन
डायट प्राचार्यों की अध्यक्षता में सभी जिलों में चयन समिति बनाई जाएगी। आरक्षण नियमों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। बीटीसी वालों को समायोजन में प्राथमिकता मिलेगी। वरिष्ठता सूची जन्मतिथि के आधार पर तैयार होगी। दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि यदि समान है तो अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर सूची में उसका नाम रखा जाएगा। समिति की संस्तुति पर बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन के आदेश जारी करेंगे।
ये बनेंगे शिक्षक
किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी, सामान्य बीटीसी, उर्दू बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले ही शिक्षक बनाए जाएंगे।
टीईटी से ऐसे दी छूट
शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने से छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ नियम 16 (क) जोड़ दिया गया है। इसमें शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया है।
प्रशिक्षण तीन चरणों में
पहले चरण में 60 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 58,826 ने बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरे चरण में 64,000 और तीसरे चरण में 46,000 शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे-जैसे प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होती जाएगी शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाता रहेगा।

News Source : Amar Ujala (31.05.2014)

Shiksha Mitra Samayojan News : खुशखबरी: एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी

बदला गया नियमों को

ये चाहिए योग्यता

किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी, सामान्य बीटीसी, उर्दू बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले ही शिक्षक बनाए जाएंगे।

कैसे होगा चयन
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों की अध्यक्षता में सभी जिलों में चयन समिति बनाई जाएगी। आरक्षण नियमों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। बीटीसी वालों को समायोजन में प्राथमिकता दी जाएगी।

वरिष्ठता सूची जन्मतिथि के आधार पर तैयार की जाएगी। दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि यदि एक समान है तो अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर सूची में उसका नाम रखा जाएगा।

समिति की संस्तुति पर बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन संबंधी आदेश जारी करेंगे।

टीईटी से ऐसे दी छूट

शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने से छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 में प्रावधान किया गया है।

इसके साथ नियम 16 (क) जोड़ दिया गया है। इसमें शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया है।

प्रशिक्षण तीन चरणों में
पहले चरण में 60 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 58,826 ने बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरे चरण में 64,000 और दूसरे चरण में 46,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जैसे-जैसे प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होती जाएगी शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाता रहेगा

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (31.05.2014)

Friday, May 30, 2014

UP teacher News : सीएम की घोषणा से शिक्षक खुश

UP teacher News : सीएम की घोषणा से शिक्षक खुश

हाथरस : सिकंदराराऊ में परिषदीय शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित 17140 एवं 18150 वेतनमान प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को मिष्ठान वितरित कर खुशी का इजहार किया।

कासगंज मार्ग स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यालय नगरिया हाउस पर एकत्रित हुए परिषदीय शिक्षकों की सभा हुई। इसमें संघ के अध्यक्ष विजयवीर सिंह एवं रविन कुमार दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति को दूर कर 17140 एवं 18150 ग्रेड प्रदान करने की घोषणा कर शिक्षकों का दिल जीत लिया है। सभा को कृष्णकांत कौशिक, प्रवीन सोमानी, मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, जिला मंत्री सतीश रावत ने संबोधित किया। इस दौरान शिक्षकों ने मिठाई बांटी। इस दौरान विजयवीर सिंह, रविन दीक्षित, कृष्णकांत कौशिक, प्रवीन सोमानी, संजीव पाल, अमन सक्सैना, विष्णु कुमार शर्मा, विनोद कुमार, आदर्श दीक्षित, बबलू थे

News Source / Sabhaar : jagran.com (30.05.2014)

72825 Teacher Recruitment : Abhee Aur Karna Pad Sakta Hai Intjaar

72825 Teacher Recruitment : Abhee Aur Karna Pad Sakta Hai Intjaar

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

News Sabhaar : Hindustan Paper (30.5.2014)

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : दो माह के अंदर सहायक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : दो माह के अंदर सहायक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Court ka Judgement Blog Par Diya Hua Hai, Neeche Dee Gayee News Mein Typo Error Hai, aur 4000 kee Jaghe 29334 Post par Aadesh Hai
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर जूनियर स्‍कूलों में सहायक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। कोर्ट ने सरकार को चार हजार पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षकों की भर्ती पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि जब तक टीईटी पर हाईकोर्ट से स्थिति साफ न हो जाए, तब तक भर्ती नहीं की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षित टीईटी पास करने के बाद सहायक अध्यापक बनने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल, कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस फैसले से मायूस युवाओं को एक उम्‍मीद तो बंधी है।

News Source : ETV UP/Uttarakhand | Thu May 29, 2014 | 17:39 IST
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See Judgemen :
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 34

Case :- WRIT - A No. - 28686 of 2014
Petitioner :- Brahm Dev Yadav And 5 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Pankaj Kumar Ojha,Shailendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Heard Sri Shailendra, Advocate for petitioners, learned Standing Counsel for respondents no. 1 to 3 and Sri A.K. Yadav and Sri Bhanu Pratap Singh, Advocates for respondents no. 4 and 5.
2. With the consent of learned counsel for the parties, this Court proceed to decide/dispose of the matter at this stage under the Rules of this Court.
3. The grievance of petitioners is that a huge number of vacancies in Primary Schools are continuing for years together and despite the fact that eligible and suitable candidates are available and there is no obstruction before respondents in any manner yet for sheer inaction or apathy, respondents are not completing process of appointment as a result whereof thousands of Primary Schools are running without Teachers.
4. The right to primary education has been made a fundamental right under the Constitution of India for budding upcoming generation and for accomplishment thereof Parliament has also enacted Right to Education Act, still the basic education department of State of U.P. is showing a total callousness by allowing thousands of vacancies of Teachers in Primary Schools, continuing for years together.
5. In the present case the matter relates to appointment of about 30,000 Teachers in Senior Primary Schools, i.e., the schools imparting education from Class 5 to Class 8.
6. For appointment of 29,333 posts of Assistant Teachers in Senior Basic Schools, process of selection commenced pursuant to Government Order dated 11.07.2013 but till date those vacancies have not been filled in though even counselling has been completed.
7. It is a serious matter when thousands and thousands vacancies of Teachers in Primary Schools, across the State are vacant yet the State Government is not able to fill in those vacancies since a long time, for one or the other reasons and many a times for reasons other than valid consideration.
8. Sri Shailendra, learned counsel for the petitioners, stated that for political reasons respondent-State is indulging in diluting the standard by making amendments in recruitment rules so as to downgrade the requisite qualifications for appointment and with an intention to cover a large chunk of otherwise unsuitable persons for appointment which caused a spate of litigation for the last few years. The ultimate casualty is the primary education in the State and the consequence is that vacancies of Assistant Teachers of several thousands are continuing as a result whereof the young children are being deprived of their fundamental right of primary education for want of Teachers.
9. Learned Standing Counsel attempted to counter the allegation of inaction and apathy on the part of State by stating that due to several sets of litigations, the actual appointments could not be made but the fact remains that department of Basic Education has miserably failed in discharge of its constitutional and statutory functions of ensuring smooth running of Primary Schools in State of U.P. for the last several years. Budgetary allocation to education department is one of the highest in the State yet it has not resulted in improvement of standard of Primary Education and one of the prime reason therefor is non-appointment of Teachers.
10. Be that as it may, at this stage since all preliminaries and other rituals with regard to selection has already completed, as stated at the Bar, I do not find it an occasion to make any further and detail observations on the conduct of respondents, except of placing on record a serious disapproval and condemnation of this Court on such inaction and lethargy as also incompetency on the part of State in so doing. Larger public interest cannot be permitted to sub-serve for otherwise individual or personal interest of State authorities.
11. In the facts and circumstances of the case, the writ petition is disposed of with a direction to respondents-Competent Authority(ies) to complete process of making actual appointments within a period of two months from the date of production of a certified copy of this order before concerned appointing authorities; and, ensure that appointed persons join their respective posts within a further period of fifteen days and primary institutions starts functioning in the next session, i.e., from July, 2014 and onwards, which would be in large public interest.
Order Date :- 29.05.2014
AK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3352934

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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

Thursday, May 29, 2014

Very Good News : High court said to complete recruitment of 29334 Teacher within 2 Months

July 2014 Se Joining Milne Par Jor Diya Hai Court Ne

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 34

Case :- WRIT - A No. - 28686 of 2014
Petitioner :- Brahm Dev Yadav And 5 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Pankaj Kumar Ojha,Shailendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Heard Sri Shailendra, Advocate for petitioners, learned Standing Counsel for respondents no. 1 to 3 and Sri A.K. Yadav and Sri Bhanu Pratap Singh, Advocates for respondents no. 4 and 5.
2. With the consent of learned counsel for the parties, this Court proceed to decide/dispose of the matter at this stage under the Rules of this Court.
3. The grievance of petitioners is that a huge number of vacancies in Primary Schools are continuing for years together and despite the fact that eligible and suitable candidates are available and there is no obstruction before respondents in any manner yet for sheer inaction or apathy, respondents are not completing process of appointment as a result whereof thousands of Primary Schools are running without Teachers.
4. The right to primary education has been made a fundamental right under the Constitution of India for budding upcoming generation and for accomplishment thereof Parliament has also enacted Right to Education Act, still the basic education department of State of U.P. is showing a total callousness by allowing thousands of vacancies of Teachers in Primary Schools, continuing for years together.
5. In the present case the matter relates to appointment of about 30,000 Teachers in Senior Primary Schools, i.e., the schools imparting education from Class 5 to Class 8.
6. For appointment of 29,333 posts of Assistant Teachers in Senior Basic Schools, process of selection commenced pursuant to Government Order dated 11.07.2013 but till date those vacancies have not been filled in though even counselling has been completed.
7. It is a serious matter when thousands and thousands vacancies of Teachers in Primary Schools, across the State are vacant yet the State Government is not able to fill in those vacancies since a long time, for one or the other reasons and many a times for reasons other than valid consideration.
8. Sri Shailendra, learned counsel for the petitioners, stated that for political reasons respondent-State is indulging in diluting the standard by making amendments in recruitment rules so as to downgrade the requisite qualifications for appointment and with an intention to cover a large chunk of otherwise unsuitable persons for appointment which caused a spate of litigation for the last few years. The ultimate casualty is the primary education in the State and the consequence is that vacancies of Assistant Teachers of several thousands are continuing as a result whereof the young children are being deprived of their fundamental right of primary education for want of Teachers.
9. Learned Standing Counsel attempted to counter the allegation of inaction and apathy on the part of State by stating that due to several sets of litigations, the actual appointments could not be made but the fact remains that department of Basic Education has miserably failed in discharge of its constitutional and statutory functions of ensuring smooth running of Primary Schools in State of U.P. for the last several years. Budgetary allocation to education department is one of the highest in the State yet it has not resulted in improvement of standard of Primary Education and one of the prime reason therefor is non-appointment of Teachers.
10. Be that as it may, at this stage since all preliminaries and other rituals with regard to selection has already completed, as stated at the Bar, I do not find it an occasion to make any further and detail observations on the conduct of respondents, except of placing on record a serious disapproval and condemnation of this Court on such inaction and lethargy as also incompetency on the part of State in so doing. Larger public interest cannot be permitted to sub-serve for otherwise individual or personal interest of State authorities.
11. In the facts and circumstances of the case, the writ petition is disposed of with a direction to respondents-Competent Authority(ies) to complete process of making actual appointments within a period of two months from the date of production of a certified copy of this order before concerned appointing authorities; and, ensure that appointed persons join their respective posts within a further period of fifteen days and primary institutions starts functioning in the next session, i.e., from July, 2014 and onwards, which would be in large public interest.
Order Date :- 29.05.2014
AK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3352934

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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

Shiksha Mitra News Samayojan पहले चरण में 46 हजार शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक

Shiksha Mitra News Samayojan पहले चरण में 46 हजार शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक

संशोधित नियमावली के साथ समायोजन संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने की तैयारी

लखनऊ। राज्य सरकार पहले चरण में 46,000 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाएगी। इसके लिए संशोधित नियमावली के साथ समायोजन संबंधी आदेश शीघ्र ही जारी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि जून में ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ताकि जुलाई में परिषदीय स्कूलों में स्थाई शिक्षक मिल सकें।

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की मंजूरी के बाद अब इसे जल्द से जल्द अधिसूचित करने की तैयारी है। पहले चरण में 46,000 शिक्षा मित्र दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें ही सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। उधर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने समायोजन संबंधी नियमावली को बेसिक शिक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई देने के साथ वादा किया है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में वे सुधार लाएंगे

News Source / Sabhaar : अमर उजाला(29.5.14)

पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित

पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न मंडलों में आयोजित पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिसका परीक्षाफल अभ्यर्थी वेबसाइट को लॉगिन कर देख सकते हैं। यह जानकारी निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. रुद्र प्रताप ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों पर दो वर्षीय प्रशिक्षण के चयन के संबंध में सहारनपुर मंडल को छोड़कर प्रदेश के समस्त मंडलों में मंडलीय अपर निदेशक ग्रेड-।।, पशुपालन विभाग नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिखित परीक्षा 2 फरवरी 2014 को मंडल मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी। जिसका परीक्षाफल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि साक्षात्कारके लिए सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से संबंधित मंडल के अपर निदेशक ग्रेड-।। पशुपालन विभाग से संपर्क करेंगे

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : जल्द समायोजित होंगे 2011 के टीईटी अभ्यर्थी

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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जौनपुर: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अटकी पड़ी 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के मसले पर कहा कि 2011 के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जल्द समायोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (29.5.14)

Wednesday, May 28, 2014

Lawyer Eligibility Test : टीइटी की तर्ज पर वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा

Lawyer Eligibility Test : टीइटी की तर्ज पर वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा

रामपुर। टीइटी की तर्ज पर अब नए अधिवक्ताओं को भी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा बार कौंसिल आफ इंडिया की ओर से कराई जा रही है, जो 27 जुलाई को होगी।
परीक्षा के संबंध में बार कौंसिल आफ इंडिया ने सभी राज्यों की बार कौंसिल को सूचना दे दी है। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार अवस्थी ने परीक्षा के संबंध में जिला बार एसोसिएशन को पत्र भेजा है। बार एसोसिएशन के महामंत्री अमर सिंह यादव ने बताया कि वर्ष 2010 या उसके बाद विधि स्नातक उत्तीर्ण होने वाले और बार कौंसिल में पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ता को यह परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 27 जुलाई को होनी है, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।
गौरतलब है कि आल इंडिया बार एक्जामिनेशन का यूपी बार कौंसिल के अलावा पूरे देश की राज्य बार कौंसिल ने विरोध किया था। लेकिन, बार कौंसिल आफ इंडिया ने इस विरोध को नहीं माना और नियमों में संशोधन कराकर वर्ष 2010 के बाद विधि स्नातक करने वाले व बार कौंसिल में पंजीकरण कराने वाले वकीलों के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है

News Sabhaar : Jagran (Tuesday,May 27,2014) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/rampur-11349168.html

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ

लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 1,72,000 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी फाइल पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए। जल्द ही इसे गजट नोटीफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इनके समायोजन संबंधी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। समायोजन की प्रक्रिया जून में शुरू करने की विभाग की तैयारी है।
गौरतलब है कि समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते इस पर निर्णय नहीं हो पाया था

News Sabhaar : Amar Ujala (28.5.14)

सरकार की मुसीबत बढ़ाएंगे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

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UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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इलाहाबाद : लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश की सपा सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लंबे समय से भर्ती की आस लगाए बैठे हजारों टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। अभ्यर्थी सरकार पर दबाव बनाने के लिए जिलास्तर पर अभियान शुरू कर चुके हैं। आने वाले दिनों सरकार के खिलाफ जनजागरण और हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। जनसमर्थ न एकत्रित करने के बाद हजारों अभ्यर्थी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों पर प्रहार करेंगे। अभ्यर्थियों को शिक्षक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है।

गौरतलब है कि मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 30 नवंबर 2011 को 72825 शिक्षकों की भर्ती निकाली जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया लेकिन सत्ता बदलते ही नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुरानी भर्ती रद करके नई निकाल दी। इससे नाराज होकर पहले के अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। सुप्रीमकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए प्रदेश सरकार को 30 नवंबर 2011 में निकले विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने का आदेश दिया। इसके लिए 25 मार्च से 17 जून तक का समय दिया गया।

परंतु प्रदेश सरकार ने आदेश के अनुरूप कोई कदम नहीं उठाया। इधर काउंसिलिंग की तिथि घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थी तीन जून को करीब 50 हजार की संख्या में लखनऊ में एकत्रित होंगे। इसमें हर जिला की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विवेकानंद का कहना है कि सरकार सिर्फ समय काट रही है जिसको हम बर्दास्त नहीं करेंगे।

अब हमें कोर्ट के अनुरूप काम चाहिए नहीं तो हक को सड़क पर उतरेंगे। वरिष्ठशिक्षक नेता अजय कुमार सिंह ने सरकार पर शिक्षित युवाओं का मानसिक व आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए टीईटी की लंबित भर्ती शुरू कराने की मांग की। कहा कि सरकार ने अपने वादे पर अमल न किया तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा

Another News :
जिलेवार होगा आंदोलन

इलाहाबाद : विशिष्ट बीटीसी 2008 में प्रशिक्षित अभ्यर्थी 'टीईटी 2014' में 57 हजार की संख्या में उत्तीर्ण हो चुके हैं। परंतु इनकी भर्ती को विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ। नियुक्ति न होने से नाराज अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 'विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षु 2008 एसोसिएशन' के अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू न की तो जिलेवार आंदोलन किया जाएगा।

News Source : Jagran (27.05.14)
/ http://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-11348667.html

Tuesday, May 27, 2014

Various News (frm Social Media / News Papers) Related to 72825 Teacher Recruitment

Various News (frm Social Media / News Papers) Related to 72825 Teacher Recruitment :

शिक्षक भर्ती आवेदन की जांच पूरी करें
हरदोई : 72 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आए आवेदन पत्रों की फीडिंग के कार्य का जायजा सोमवार को डिप्टी कलेक्टर ने लिया। जिलाधिकारी ने इससे संबंधित कमेटी में अपने प्रतिनिधि के तौर पर डिप्टी कलेक्टर को नामित किया है। 1प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। जनपद में इसके तहत तीन हजार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए एक लाख दो हजार से अधिक आवेदन आए हैं। इन आवेदनों की फीडिंग और जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है।
कमेटी में डायट की प्राचार्या डा. मीरापाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. वीके शर्मा, राजकीय बालिका इंटर कालेज की प्रधानाचार्या आशा कनौजिया के अलावा जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर डा. अशोक कुमार शुक्ला शामिल हैं। सोमवार को डा. शुक्ला दोपहर बाद डायट पहुंचे और आवेदन पत्रों की फीडिंग के कार्य के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि फीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है और इसकी दोबारा जांच की जा रही है। डा. शुक्ला ने दो दिन के भीतर जांच का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से अभिलेखों की पड़ताल भी की
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72,825 शिक्षक भर्ती मामले पर सचिव करेंगे समीक्षा
सचिव करेंगे समीक्षा
बेसिक शिक्षा सचिव नीतीश्वर कुमार मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक करेंगे।
वे जुलाई में शिक्षण सत्र शुरू होने के साथ परिषदीय स्कूल के बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली किताबों और 'स्कूल चलो अभियान' की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल निर्माण की प्रगति का भी जायजा लेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती की प्रगति की जानकारी भी लेंगे।
गौरतलब है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (scert) ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (diets) को नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) से तैयार सॉफ्टवेयर को भेजा जा चुका है।
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Monday, May 26, 2014

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : प्राथमिक अध्यापक पद पर नियुक्ति को प्रदर्शन

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : प्राथमिक अध्यापक पद पर नियुक्ति को प्रदर्शन

बलिया : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर इस संबंध में तत्काल पहल करने की मांग की गई। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शासनादेश शीघ्र जारी नहीं हुआ तो तीन जून को लखनऊ में महा आंदोलन को बाध्य होंगे।

इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ढाई साल बीत गए अब तक प्राथमिक अध्यापक के रूप में उनकी तैनाती नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 25 मार्च को दिए गए अपने निर्णय में 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार को बारह सप्ताह की मोहलत दी थी। किंतु अब तक इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई जिससे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि शासन की उदासीनता का जवाब उसे तीन जून को दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में टीईटी मोर्चा के जिला संयोजक सतीश कुमार सिंह, ज्ञानदेव सिंह, दिनेश गुप्ता, कमल राय, सुनील कुमार, पप्पू यादव, मनोज कुमार, संजीव तिवारी, राजेश गुप्ता, नलिनी श्रीवास्तव, राजेश कन्नौजिया आदि शामिल थे

News Source / Sabhaar : Jagran (26.05.2014)

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : 72,825 शिक्षकों की भर्ती का सॉफ्टवेयर तैयार

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

लखनऊ : नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) ने सूबे में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) शीघ्र ही एनआईसी से यह सॉफ्टवेयर लेकर जिलों को भेज देगा। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए आवेदनों का विवरण सूचीबद्ध करते हुए कन्वर्ट किया जाएगा जिससे मेरिट बनाने में आसानी होगी। हालांकि, राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीन माह की मोहलत मांगी है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में समय लग जाएगा, इसलिए उसे मोहलत दी जाए।

आखिर कब बनेंगे शिक्षक

लखनऊ। शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां किंतु-परंतु में फंसी हैं। प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेजों तक में तकरीबन 2,87,970 शिक्षकों की भर्ती होनी है, सरकार कवायद भी कर रही है लेकिन दो साल गुजर गए, ये भर्तियां अब भी अटकी हैं। अखिलेश सरकार में केवल उर्दू शिक्षकों और बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों को ही नौकरी मिल सकी है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग का दायरा काफी बड़ा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन जूनियर हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास इंटरमीडिएट तक की शिक्षा व्यवस्था है। ये दोनों विभाग अपने-अपने स्तर पर शिक्षकों की भर्तियां करते हैं। प्रदेश में देखा जाए तो पिछले दो सालों से शिक्षकों की भर्तियों के लिए विज्ञापन कई बार निकाले गए, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। प्रदेश में प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेजों में मौजूदा समय 3,09,625 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए पिछले दो सालों में विज्ञापन तो निकाले गए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सबसे खराब स्थिति तो बेसिक शिक्षा विभाग की है। बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले तीन सालों से टीईटी पास बीएड वालों को शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
साल से अटकी हैं 2.87 लाख शिक्षकों की भर्तियां
पद हैं, आवेदक भी, पर लोगों को नहीं मिल रही नौकरी
72,825 शिक्षकों का मामला
•72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले टीईटी मेरिट पर भर्ती का निर्णय किया गया
•अखिलेश सरकार टीईटी मेरिट के स्थान पर शैक्षिक मेरिट से भर्ती का निर्णय किया
•हाईकोर्ट राज्य सरकार के फैसले को बदलते हुए टीईटी मेरिट पर भर्ती का दिया आदेश
•हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, सरकार ने तीन माह की मांगी है मोहलत
चयन बोर्ड की भर्तियां लटकीं
•सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 1,479 सहायक अध्यापक व 393 प्रवक्ता चयन
•आयोग ने विज्ञापन निकाल कर लिया आवेदन, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल
•चयन बोर्ड ने दाखिल किया जवाब, आदेश का इंतजार

प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीन माह का समय मांगा गया है। पुराने आवेदनों के आधार पर भर्ती करनी है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री से अनुमति मांगी गई है। उनकी अनुमति मिलते ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। - नीतीश्वर कुमार, सचिव, बेसिक शिक्षा

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (26.5.2014)

UP BOARD RESULT : 12वीं में 92.21% रिजल्ट बेटियां फिर आगे

UP BOARD RESULT : 12वीं में 92.21% रिजल्ट बेटियां फिर आगे

इलाहाबाद/लखनऊ : यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में बेटियों ने अपनी प्रतिभा से फिर चकाचौंध कर दिया। पहले तीन स्थानों पर नौ परीक्षार्थियों में जहां 8 छात्राएं रहीं तो टॉपर्स भी वे ही बनीं। बाराबंकी की दीक्षा वर्मा और रिया वर्मा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। दोनों को 97.4 फीसदी अंक (487/500) मिले। बाराबंकी की रेशू वर्मा और तनुश्री वर्मा 97 फीसदी अंक (485/500) हासिल कर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 5 परीक्षार्थी रहे। रिजल्ट में बाराबंकी का जलवा रहा और पहले तीन स्थानों पर रहे नौ परीक्षार्थियों में 7 अकेले बाराबंकी के हैं। इनमें से छह छात्राएं हैं।

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How ro See UP Board Intermediate Result : -
यूपी के इंटरमीडिएट ( UP Board 12th class Result 2014 ) के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए है. छात्र अपना रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं-
upresults.nic.in
upmsp.nic.in
results.nic.in
Click to See Result Here >>>> http://upresults.nic.in/XIIUPB14/InterGetRoll.htm
परीक्षा परिणाम देखने के लिए छात्रों को एडमिट कार्ड में दिया गया रोल नंबर इन वेबसाइट पर डालना होगा.
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97.40 फीसदी अंक के साथ पहले स्थान पर बाराबंकी के रामसेवक इंटर कॉलेज की दीक्षा वर्मा और रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज (बाराबंकी) की रिया वर्मा संयुक्त रूप से रहीं.

दूसरे स्थान पर 97 प्रतिशत अंक के साथ रानी लक्ष्मीबाई इंटर कालेज (बाराबंकी) की रेशू वर्मा और तनुश्री वर्मा रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज (बाराबंकी) संयुक्त रूप से रहीं.

तीसरे स्थान पर 96.80 फीसदी अंक के साथ चार छात्राएं और एक छात्र संयुक्त रूप से रहे.

बाराबंकी के श्रीसाईं इंटर कॉलेज के शिवराज सिंह 96.80 अंकों के साथ छात्रों में सबसे अव्वल रहे. इंटरमीडिएट की परीक्षा में 24 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. पिछले साल इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 92.68 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए थे.

3 मार्च से 4 अप्रैल तक हुई इस परीक्षा में इस वर्ष 31 लाख से ज्यादा छात्र पंजाकृत थे. परीक्षाएं दो शिफ्ट में हुई थीं - सुबह 7:30 से 10:45 और दोपहर 2 बजे से 5:15 तक.

हाई स्कूल के एग्जाम के रिजल्ट 30 मई को घोषित होंगे.

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प्रथम 487/500 (97.40%)
पहले तीन स्थानों पर 9 में 7 परीक्षार्थी बाराबंकी के, शीर्ष 9 में 8 छात्राएं
बाराबंकी की बल्ले-बल्ले - 97.4% अंक पाकर दीक्षा और रिया अव्वल
द्वितीय : 485/500 (97%)

तृतीय : 484/500 (96.80%)
•पूजा यादव (महारानी लक्ष्मी बाई इंटर कॉलेज, बाराबंकी)
•विजयश्री बाजपेयी (वारिस चिल्ड्रेन एकेडमी इंटर कॉलेज, बाराबंकी)
•अर्जिता प्रजापति (विकास विद्या मंदिर इंटर काॅलेज, फतेहपुर)
•पल्लवी गुप्ता (विकास विद्या मंदिर इंटर काॅलेज, फतेहपुर)
•शिवराज सिंह (श्री साईं इंटर कॉलेज, बाराबंकी उत्तर प्रदेश

लखनऊ का रिजल्‍ट प्रदेश के औसत से एक फीसदी ज्यादा 93.90 प्रतिशत रहने के बावजूद फिसड्डी रहा। सूबे की राजधानी 75 जिलों में 29वें स्‍थान पर रही।

10वीं की टॉपर को एक पेपर में दिखाया गैरहाजिर
बोर्ड की लापरवाही के चलते 2012 की हाईस्कूल टॉपर आकांक्षा सिंह को हिंदी के एक पेपर में अनुपस्थित दिखाया गया। सरस्वती विद्या मंदिर, बाराबंकी की छात्रा आकांक्षा को अंग्रेजी में 96, फिजिक्स में 96, केमेस्ट्री में 96, गणित में 98, हिंदी द्वितीय प्रश्नपत्र में 50 में से 48 अंक मिले। लेकिन, एक पेपर में अनुपस्थित दिखाने से वह मायूस है। स्कूल के प्रिंसिपल राजकुमार तिवारी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर इस त्रुटि को सुधारने की मांग की है।

कम हो गए प्रथम श्रेणी लाने वाले छात्र
इस बार टॉपर्स के अंक बढ़ गए हैं। 2013 में टॉपर्स को 96.8 फीसदी यानी 484 अंक मिले थे जबकि इस बाद टॉपर्स को 97.4 फीसदी अंक हासिल हुए।

सबसे अच्छा रिजल्ट
बस्ती : 97.41
सबसे खराब
गाजीपुर : 85.58
छात्र : 89.8189.79
छात्राएं : 95.1396.32
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टाप फाइव जिले
जनपद पास प्रतिशत
बस्ती 97.41
सुल्तानपुर 96.56
अंबेडकर नगर 96.53
गोंडा 96.41
संतकबीर नगर 96.38
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टाप फाइव फिसड्डी जिले
गाजीपुर 85.58
एटा 85.69
मीरजापुर 86.15
कासगंज 86.99
हरदोई 87.55
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प्रमुख जिलों का हाल
जिला प्रतिशत स्थान
इलाहाबाद 92.31 50
गाजियाबाद 93.92 28
लखनऊ 93.90 29
बाराबंकी 93.85 30
कानपुर 93.71 32
वाराणसी 93.49 34
आगरा 90.63 61
बरेली 89.9 67

Sunday, May 25, 2014

UPTET 2014 Result Certificate : 15 दिन बाद मिलेगा टीईटी का सर्टिफिकेट

UPTET 2014 Result Certificate : 15 दिन बाद मिलेगा टीईटी का सर्टिफिकेट

इलाहाबाद : यूपीटीईटी-2014 का रिजल्ट तो शुक्रवार को घोषित कर दिया गया लेकिन अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट 15 दिन बाद संबंधित जिले के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से मिलेगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र, एक फोटो और किसी भी शैक्षिक प्रमाण पत्र के मूल अभिलेख आदि से इसे प्राप्त कर सकेंगे। प्रभारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2013 की अपेक्षा इस बार टीईटी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि टीईटी के सर्टिफिकेट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को उसे रखने में परेशानी न होने पाये क्योंकि यह सर्टिफिकेट पांच वर्ष के लिए मान्य है

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UPTET 2013-14 Result Declared , 24 % Candidate Passed

टीईटी में 24 फीसदी पास

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) का वर्ष 2013-14 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों में से 24.23 प्रतिशत को ही सफलता हाथ लगी। यह परीक्षा 22-23 फरवरी को हुई थी।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद नीना श्रीवास्तव की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर 145319 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 57506 यानी 39.57 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए। उच्च प्राथमिक स्तर पर 519219 परीक्षार्थियों में से 94566 (18.21%), प्राथमिक स्तर भाषा में 16428 में से 7851 (47.79%) और उच्च प्राथमिक स्तर भाषा में 97841 में से 28803 परीक्षार्थी (29.44%) अर्ह घोषित किए गए हैं। कुल 778807 परीक्षार्थियों में से 188726 परीक्षार्थी सफल हुए। परीक्षाफल वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी रोल नंबर और जन्मतिथि के आधार पर रिजल्ट देख सकते हैं।

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See Result Here :
CLICK HERE FOR UPTET-2013 RESULT - http://upbasiceduboard.gov.in/
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he candidates have to visit official site regularly and when it will come out on official website , they have to just click on the link for UPTET 2014 Results on official site and then enter the required details and have their result.

Uttar Pradesh Teachers Eligibility Test was conducted on 22nd and 23rd February for Primary Teacher ( PRT ) and Upper Primary Teacher vacancies. Test was organized to be held in two papers : Paper I ( Level I ) and Paper 2 ( Level II ).

How to check UPTET 2014 result?

    Go to the official upbasiceduboard.gov.in
    select result link
    Enter roll no and date of birth and submit
    Check UPTET Results and take print out

Uttar Pradesh Teachers Eligibility Test Result would be based on already determined cut off. Means the cut off is already fixed for most of the TET exams. General Category candidates need to score 90 Marks out of 150 ( Total 60% ) while candidates who belongs to SC / ST category have to secure minimum of 82 Marks ( 55% ) to get the eligibility certificate. Last year pass percentage was around 15% only, lets see what percentage UPTET 2014 Result brings with it. You can check UPTET Result 2014 at http://upbasiceduboard.gov.in .
Earlier UPTET pass marks for SC/STs was 83, But recently it changed to 82 as per NCTE rule.

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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News