Shiksha Mitra : नहीं बढ़ेगा शिक्षा मित्रों का मानदेय
लखनऊ : विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से इनकार किया। भाजपा के सुरेश खन्ना के सवाल पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद ने बताया कि मानदेय बढ़ाने के बजाए शिक्षामित्रों को समायोजित करने का प्रयास हो रहा है। 1.24 लाख शिक्षामित्रों में से 60 हजार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। लगभग 40 हजार इंटर पास शिक्षामित्रों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अनुमति के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2014 -15 तक सभी प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को समायोजित कर लिया जाएगा।
14 वर्ष तक के बंदियों की रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन : कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह के सवाल पर कारागार मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया ने बताया कि सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बंदियों की रिहाई प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उम्रदराज, रुग्ण व असहाय बंदियों की रिहाई एक प्रक्रिया के तहत होती है। जेलों में कैदियों की संख्या अत्याधिक बढ़ने का तथ्य स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौ जेलें निर्माणाधीन और सात प्रस्तावित है। कई जेलों के विस्तार का काम हो रहा है।
गांवों में मिनी स्टेडियम नहीं बनेंगे : भाजपा के सुरेश खन्ना के प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी के प्रोत्साहन को गांवों में मिनी स्टेडियम बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति नहीं : कमाल यूसुफ मलिक के सवाल पर मुख्यमंत्री की ओर से लिखित जवाब में बताया कि माध्यमिक कालेजों में अशासकीय प्रबंध तंत्र को तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के उद्देश्य से विपरित है।
खनन उद्योग पर पाबंदी नहीं :
रघुनंदन सिंह भदौरिया के प्रश्न पर मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया कि प्रदेश में खनन पर पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस के बंशी सिंह पहाडि़या के सवाल पर बताया कि किसानों द्वारा घरेलू उपयोग को निजी खेतों में मिट्टी खोदने को खनन एक्ट का दुरुपयोग माने जाने के बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही है।
मान्यता के 1858 प्रकरण लम्बित :
सुरेश खन्ना के सवाल पर मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया कि माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता के कुल 1858 प्रकरण लम्बित है। उन्होंने 55 अथवा 30 साल के पट्टे वाली भूमि पर बने विद्यालयों को मान्यता कानूनी प्रावधान होने से इनकार किया।
3400 विद्यालयों की आवश्यकता : माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में मानकों के मुताबिक 3400 विद्यालयों की जरूरत है। असेवित क्षेत्रों में राजकीय विद्यालय चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की योजना है। यह लिखित जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से संजय कपूर के प्रश्न के जवाब में दी गई।
News Source : Jagran.com (5.6.12)
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