UPTET : कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही रखे जाएंगे शिक्षक
स्कूलों में रखी जाएंगी 25 फीसदी निशुल्क सीटें
विधानसभा प्रश्नोत्तर
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जागरण ब्यूरो, लखनऊ : निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार सभी स्कूलों में 25 फीसदी निशुल्क सीटें कमजोर वर्ग के लोगों लिए अनिवार्य रुप से जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र में आरक्षित कराएगी। विधानसभा में मंगलवार को भाजपा के श्यामदेव राय चौधरी के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने बताया कि प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्य में 27 जुलाई 2011 से प्रभावी है। सुरेश खन्ना, सतीश महाना के पूरक प्रश्न पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र में स्कूलों को इसे लागू करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। गरीब बच्चों के लिए परिवहन सुविधा सहित वे सारी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जो स्कूल के अन्य बच्चों को मिल रही होंगी।
कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही रखे जाएंगे शिक्षक: सरकार ने कहा है कि जैसे ही उच्च न्यायालय का स्थगनादेश समाप्त होगा, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कांग्रेस के मुकेश श्रीवास्तव के सवाल पर मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने बताया कि सहायक अध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को 72,825 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था लेकिन कोर्ट द्वारा उक्त भर्तियों को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट के स्थगनादेश को समाप्त करने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है।
भाजपा के हुकुम सिंह, कांग्रेस के अखिलेश सिंह, संजय कपूर ने शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर दूसरे शिक्षकों को रखकर उनसे शिक्षक का कार्य कराने, 30-40 साल से एक ही स्कूल में शिक्षकों के तैनात रहने, शिक्षकों के स्कूल ही न जाने व योजना आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सूबे में शिक्षा के गिरते स्तर की बात उठायी। मंत्री ने कहा कि खुद स्कूल न जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बीएड वालों के लिए केंद्र से मांगी अनुमति : भाजपा के सुरेश खन्ना के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने बताया कि नियमावली के मुताबिक बीएड उपाधि परिषदीय अध्यापक के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है। पूर्व की भांति बीएड वालों को विशिष्ट बीटीसी की छह माह की ट्रेनिंग देकर परिषदीय स्कूलों में नियुक्त किए जाने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है।
पेट्रोल पर न खत्म होगा और न कम होगा वैट : राज्य की वित्तीय आवश्यकता व सीमित संसाधनों को देखते हुए सरकार पेट्रोल पर से न वैट खत्म करेगी और न ही उसे कम करेगी। भाजपा के डा. राधा मोहन दास अग्रवाल व हुकुम सिंह के सवाल पर मंत्री फरीद महफूज किदवई ने कहा कि वित्तीय आवश्यकता व संसाधनों को देखते हुए पेट्रोल पर वैट की दर तय की गई है जो कि देश के कई दूसरे राज्यों से कम है। पेट्रोल से 2701 करोड़ रुपये वैट सरकार को मिलता है। सन् 2009 से पेट्रोल पर वैट की दर यथावत है जबकि पेट्रोल के दाम 12 बार बढ़े हैं। राधा मोहन ने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से व्यापार कर के 16665 करोड़ रुपये के बकाए का जिक्र करते हुए कहा कि मात्र चार हजार मामलों में ही 1569 करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी गई है। सरकार बकाया वसूले और 20 करोड़ प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए वैट खत्म करे। हुकुम सिंह ने कहा कि दिल्ली व हरियाणा में वैट की दर कम है, जिससे पश्चिमी यूपी के बड़ी संख्या में लोग वहीं से तेल ले रहे हैं। सरकार वैट घटाए जिससे यहां खपत बढ़ेगी और सरकार का राजस्व। कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि दूसरे राज्यों की तरह प्रदेश सरकार वैट की दर कम करे। नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसा लगता है कि महंगे पेट्रोल में सपा-कांग्रेस की सांठगांठ है। कांग्रेस सरकार न पेट्रोल के दाम कम कर रही है और न ही सपा सरकार वैट घटा रही है। संसदीय कार्यमंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि गरीबों व विकास की तमाम योजनाओं के लिए धन चाहिए। इस पर राधा मोहन ने कहा कि 10 लाख बेरोजगारों को भत्ता व कुछ लाख को लैपटाप देने के लिए 20 करोड़ जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही है?
अवैध पशुवधशालाओं पर होगी कार्रवाई: सूबे में अवैध पशुवधशाला चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के सुरेश राणा के सवाल पर पशुधन मंत्री पारस नाथ यादव ने बताया कि गोवंश वध राज्य में पहले से ही प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि पशुओं की तस्करी आदि कें पिछले वर्ष 2456 मामले दर्ज किए गए गए जिसमें 6374 गिरफ्तार हुए और 23672 पशु बचाए गए। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 पशुवधशालाएं चल रही हैं।
निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का है प्रस्ताव : प्रदेश सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से सभी क्षेत्रों के समुचित विकास को सुनिश्चित करने में जुटी है। भाजपा के डा. राधामोहन दास अग्रवाल के पूर्वी उत्तर प्रदेश केआर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार की नीति के बारे में पूछे गए सवाल पर मंत्री फरीद महफूज किदवई ने कहा कि सूबे के समुचित विकास के लिए खुद के सीमित संसाधनों के साथ ही निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की भी सरकार की नीति प्रस्तावित है। पूरक प्रश्न करते हुए राधा मोहन ने कहा कि पूर्वाचल मेंउद्योगों को विशेष प्रोत्साहन न मिलने से वे बिहार जा रहे हैं।
न्यूज़ साभार / News Source : Jagran.com ( 12.6.12)
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