UPTET : 1,000 निजी स्कूल अनुदान पर लिए जाएंगे
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के 1000 स्कूलों की तकदीर बदलने वाली है। राज्य सरकार इतने स्कूलों को अनुदान पर लेने जा रही है। इसके बाद इन स्कूलों में सरकारी स्कूलों के समान सुविधाएं दी जाएंगी। इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान मिलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि, अनुदान पर स्कूलों को लेने की संख्या घट बढ़ सकती है, क्योंकि अंतिम निर्णय अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को करना है।
सपा ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान पर लिया जाएगा। नई सरकार बनने के बाद मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा।
सूत्रों के मुताबिक बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इसके आधार पर ही प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। इससे सरकार को वेतन मद में करीब 10 करोड़ रुपये मासिक खर्च उठाना होगा। गौरतलब हो कि मुलायम सरकार के कार्यकाल में 1000 उच्च प्राथमिक स्कूूलों को अनुदान पर लिया गया था।
स्कूलों के चयन का आधार
कक्षा 6 से 8 तक के ऐसे स्कूलों को अनुदान पर लिया जाएगा जो बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होंगे। पहले निजी स्कूलों से आवेदन मांगे जाएंगे, इसके बाद वरिष्ठता क्रम में सूची तैयार कर स्थलीय सत्यापन होगा। मानक पर सही उतरने वाले स्कूलों को चयनित किया जाएगा।
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अनुदान पाना आसान नहीं
बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद निजी स्कूलों को अनुदान पाना आसान नहीं है। स्कूल का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार होना चाहिए। स्कूल में खेल का मैदान के साथ ही विषयवार शिक्षक जरूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास वाले ही शिक्षक रखे जाएंगे। उपरोक्त मानक पूरा होने पर ही चयन के लिए विचारणीय होगा।
News : Amar Ujala (10.5.12)
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