Big News UPTET : B.Ed candidates recruitment for Primary Teacher can be demanded upto 2015

शिक्षा के मुद्दों पर भी होगी बात
(Big News UPTET : B.Ed candidates recruitment for Primary Teacher can be demanded upto 2015)


Teachers retirement age can be demand to extend upto 65 years

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लखनऊ, 13 अप्रैल (जाब्यू) : शनिवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात के दौरान शिक्षा से जुड़े कई मसलों पर चर्चा होने के आसार हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय व अनुदानित कालेजों के शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों को छठे वेतनमान के एरियर के भुगतान के लिए केंद्र से बकाया 855 करोड़ की धनराशि जारी करने की मांग कर सकते हैं।

इसके अलावा वह सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य के लिए स्वीकृत की गई 1600 करोड़ रुपये की धनराशि को भी जारी करने का अनुरोध करेंगे। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने पहली जनवरी 2006 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छठा वेतनमान लागू करने के साथ ही राज्यों को भी राज्य विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने को कहा था। इसके लिए केंद्र ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने समेत कुछ अन्य शर्तें भी लगाई थीं। केंद्र ने कहा था कि यदि राज्य सरकार इन शर्तों को पूरा करती है कि तो एक जनवरी 06 से लेकर 31 मार्च 2010 तक पुनरीक्षित वेतन देने के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च का 80 प्रतिशत भार केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रदेश सरकार राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय व अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों को छठा वेतनमान पहली जनवरी 2006 से अनुमन्य कर चुकी है। राज्य मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों व पुस्तकालाध्यक्षों को छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान पहली जनवरी 2006 से देने का फैसला इस शर्त के साथ किया था कि यदि यूजीसी इसके लिए अपने हिस्से की 80 प्रतिशत धनराशि दे देता है तो राज्य सरकार शेष 20 फीसद धनराशि दे देगी। उच्च शिक्षा विभाग के आकलन के मुताबिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को छठा वेतनमान देने पर एक जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 तक लगभग 1065 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार पड़ रहा था। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 855 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने केंद्र से एरियर की धनराशि मांगी थी, लेकिन केंद्र ने इस आधार पर अब तक यह धनराशि नहीं दी है कि राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष नहीं की गई है। यह मसला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक में उठने की संभावना है। बीएड डिग्रीधारकों के लिए मांगेंगे तीन साल समय : प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री बीएड डिग्रीधारकों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की अवधि को 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने की मांग भी कर सकते हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक की नियुक्त के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। परिषदीय स्कूलों में पौने दो लाख शिक्षकों की कमी तो है ही, राज्य में हर साल लगभग 15000 शिक्षक रिटायर भी हो जाते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में बीटीसी प्रशिक्षणप्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने पहली जनवरी 2012 तक बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक नियुक्त करने की छूट दी थी। निर्धारित अवधि में बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक नियुक्त न कर पाने के कारण राज्य सरकार यह समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2012 करने की मांग कर चुकी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री के जरिए इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2015 करने की मंशा है।


News : Jagran (14.4.12)